नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या Supreme Court पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने कलम 370 Section 370 हटवण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निकाल वाचण्यास सुरुवात केली. आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड Chief Justice of India Chandrachud म्हणाले की, तिन्ही न्यायाधीशांचे निर्णय वेगवेगळे आहेत. वैधतेचा वाद इतक्या वर्षांनंतरही समर्पक नाही. सरन्यायाधीश म्हणाले की, राज्याच्या वतीने केंद्राने घेतलेला प्रत्येक निर्णय आव्हानाच्या अधीन नसतो. यामुळे अराजकता आणि राज्याच्या प्रशासनात अनिश्चितता आणि पक्षाघात होईल.
जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग – सरन्यायाधीश
कलम ३७० प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० हे जम्मू-काश्मीरचे संघराज्यात घटनात्मक विलीनीकरण करण्यासाठी असून ते विसर्जित करण्यासाठी नाही आणि राष्ट्रपती कलम ३७० संपुष्टात आल्याचे जाहीर करू शकतात, असे म्हटले होते. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. केंद्राच्या निर्णयावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करणे योग्य नाही, असे ते म्हणाले.
Related posts
कलम 370 बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, कलम 370 हटवण्याचा निर्णय कायम राहील. ते म्हणाले की, ३७० हटविणे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आहे. राष्ट्रपतींना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.
कलम 370 बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
राष्ट्रपतींनी घेतलेला निर्णय वैध आहे. भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू होऊ शकतात.
जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेची शिफारस राष्ट्रपतींना बंधनकारक नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर बहाल करण्यात यावा, असे निर्देश सरन्यायाधीश ांनी दिले आहेत.
जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पावले उचलावीत, असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत.
केवळ जम्मू-काश्मीर संविधान सभेच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींनी 370 बाबत कोणताही आदेश जारी करण्याची गरज नाही.
