महाराष्ट्रात सध्या मराठा आरक्षणाचा (Maratha Aarakshan) मुद्दा चर्चेत आहे. पण मराठा आरक्षणाची मागणी तशी जुनीच आहे. मराठा समाजाने आंदोलनं केली, मोर्चे काढले, आमरण उपोषणही केलं, पण आजही या समाजाला आरक्षण मिळालेलं नाही. त्यामुळे या समाजाचा लढा सुरूच असल्याचं पाहायला मिळतं. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा विषय नेहमीच चर्चेत असतो. अशात जालन्यात (Jalna lathi charge) झालेल्या आंदोलनाला गालबोट लागल्यानंतर, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी केलेल्या मागणीवर शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने पत्रकार परिषद घेत एका महिन्यात निकाल देण्याची भूमिका मांडली. त्यामुळे आता तरी मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) मिळू शकेल का? हे आरक्षण कसं मिळू शकतं? आतापर्यंतचा इतिहास काय सांगतो? जाणून घ्या.
जालन्यात झालेल्या लाठीचार्जच्या घटनेनंतर राज्यभरात पडसाद उमटायला सुरुवात झाली. या प्रकरणी राजकीय नेत्यांनीही विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. पण मराठा आरक्षण आणि राजकारण याचा संबंधही तसा जुनाच. बऱ्याचदा आरक्षणावरून राजकारण होताना दिसतं. मराठा समाजाला एक मतपेढी समजून आरक्षणाच्या नावाने या समाजाला आकर्षित केलं जातं. निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाचा मुद्दा बाहेर निघतो आणि आश्वासनं देवून मतं मागितली जातात. पण सत्तेत येताच ही आश्वासनं हवेत विरतात. ही वर्षानुवर्ष चालणारी एक ही राजकीय खेळीच मानली जाते. त्यामुळे मराठा समाजाला कायमच आरक्षणासाठी संघर्ष करावा लागला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची सुरुवात (Maratha Reservation History)
मराठा आरक्षणाची मागणी ही काय आताची नाही, मागच्या अनेक दशकांपासून आरक्षणासाठी संघर्ष सुरूच आहे. पण प्रामुख्याने 2004 च्या निवडणुकांपासून मागणीचा जोर वाढला, असं म्हणतात. तसं पाहायला गेलो तर 1981 मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी सर्वात आधी हा विषय मांडला. कारण त्याआधी ‘मागास’ म्हणवून घेणं या समाजाला पटतच नव्हतं. हा समाज मुख्यतः शेती करणारा आहे. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी हे त्रिसूत्र मानणारा हा समाज. त्यात राजकारणातही या समाजाचं वर्चस्व दिसतं. अगदी इतिहासपासून आजतागायत हा समाज कायम सत्तेत राहिलाय. त्यामुळे ताठर अभिमान कायम.
इतिहास आणि मराठा समाज
सोप्या भाषेत सांगायचं तर मराठा समाज म्हणजे श्रीमंत असंच म्हंटलं जाई. पण असं असलं तरी संपूर्ण मराठा समाज हा श्रीमंतच आहे असंही नाही. यातही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आहेच. त्यामुळे त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. पण मग इतर समाजाला आरक्षण मिळालेलं असताना या समाजावर अन्याय झाला का? तर असंही नाही. कारण ज्यावेळी बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात आरक्षणाची तरतूद केली तेव्हा मराठा समाजालाही आरक्षण देण्याची तरतुद करण्यात आली होती, पण त्यावेळी याच मराठा समाजाने आम्हाला आरक्षण नको असं सांगितलं होतं. इथंही हाच ताठर अभिमान आडवा आला होता असं सांगण्यात येतं. त्यावेळी आरक्षण घेण्यात काहींना कमीपणा वाटे, त्यामुळे सरसकट संपूर्ण समाज आरक्षणापासून वंचित राहिला. पण आज मात्र त्यांना आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरावं लागतंय.
खरंतर यापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर झालं होतं. पण त्याला कोर्टात आव्हान दिलं गेलं आणि पुढे ते रखडलं असंच आतापर्यंत पाहायला मिळालं. याआधी 2014 साली मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर झालं होतं, पण मंजूर होताच त्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं गेलं. त्यामुळे आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली. सुप्रीम कोर्टानेही ही स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. त्यानंतर डिसेंबर 2018 पासून महाराष्ट्रात सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण लागू झालं होतं. शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. पण त्यावेळी पुन्हा अॅड. जयश्री पाटील यांनी कोर्टात आव्हान दिलं आणि 2021 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं आरक्षण रद्द केलं.
तर आता शिंदे-फडणवीस सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देत पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र, 20 एप्रिल, 2023 ला कोर्टाने ही पुनर्विचार याचिका फेटाळली. त्यानंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीची स्थापना करण्यात आली. पण ही उपसमिती स्थापन झाली असतानाही आरक्षणाचा मार्ग निकाली लागत नसल्याने मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू झालं. त्यामुळे जालन्यातल्या आंदोलनानंतर आता पुन्हा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला. पुन्हा लोकं रस्त्यावर उतरली.
मराठा समाजातील मागासपण सिद्ध कसं होणार?
मराठा समाजात आर्थिक विषमताही आहेच. जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत, त्यांना आरक्षणाची खरंच गरज आहे. पण त्यासाठी त्यांचं सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध होणं आवश्यक आहे. पण मग ते सिद्ध कसं होणार? तर मागासवर्गीय आयोगाला अभ्यास करून एखादा समाज किंवा जात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे की नाही हे सांगावं लागतं. पण मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात सुद्धा मागासलेपण सिद्ध झालं नाही तर राज्य सरकार सुद्धा स्वतःचं मत किंवा निरीक्षण मांडून एखादा समाज मासागलेला असल्याची मान्यता देऊ शकतं. पण इथे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान मिळण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कोर्टात सरकारनेही आरक्षणाचा मुद्दा किंवा बाजू सक्षमपणे मांडणं गरजेचं असतं.
दरम्यान, आरक्षण मिळावं यासाठी पुन्हा मराठा समाज आक्रमक झालाय. तर जालन्यातल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की “हे सरकार मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीची दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. त्यासाठी, महसूल विभागाच्या सचिवांसह एक समिती गठित करण्यात आली असून १ महिन्यात समिती आपला अहवाल सादर करेल. मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार कुणबी समाजाच्या दाखल्यासंदर्भात लवकरच या समितीच्या माध्यमातून निर्णय होईल”, असंही मुख्यमंत्री शिंदेंनी म्हंटलं. त्यामुळे एका महिन्यानंतर आता काय होणार, मराठा समाजाला न्याय मिळणार की पुन्हा आरक्षणाचं गाजरच मिळणार हे पाहावं लागेल.
