नागपूर : यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनाला Winter Session आजपासून सुरुवात होत आहे. राज्याची उपराजधानी नागपुर Nagpur येथे हे अधिवेशन होत आहे. पुढेचे 10 दिवस राज्याचं लक्ष नागपूरकडे असणार आहे. या अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवरून हे अधिवेशन गाजण्याची शक्यता आहे. सध्या महाराष्ट्रातील परिस्थिती पाहता विरोधक सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याची शक्यता आहे. नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनात Winter Session विदर्भ व मराठवाड्यासह शेतकरी, कष्टकरी यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा करून न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. कायद्यात बसेल व टिकेल आणि ओबीसीसह कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही, असे मराठा आरक्षण देण्याचा या शासनाचा प्रयत्न असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे CM Eknath Shinde यांनी केले.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, विदर्भामध्ये हे हिवाळी अधिवेशन होत आहे. विदर्भाशी आमचे जिव्हाळ्याचे एक नातं आहे. विदर्भातील जनतेला ही अधिवेशनामधून न्याय देताना एक विशेष आनंदही होत आहे. विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ठोस आणि कालबद्ध रितीने जे प्रकल्प, योजनांचे निर्णय घेतले आहेत, ते पूर्ण केले जातील. गेल्या दीड वर्षाच्या काळामध्ये सर्वसामान्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून समाजातल्या प्रत्येक घटकापर्यंत विकास कामे पोहोचण्याचे काम हे सरकार करत आहे.
शासन आपल्या दारी या उपक्रमात काल बीडमध्ये 70 ते 80 हजार लोक उपस्थित होते. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे 2 कोटी नागरिकांनी लाभ घेतला आहे. जिल्हाधिकारी, तलाठी, तहसीलदार हे लाभार्थ्य्यांपर्यंत जाऊन त्यांना लाभ देत आहेत. लाभार्थी स्टेजवर येऊन लाभ घेतात हे चित्र देशात फक्त आपल्या राज्यात दिसत आहे. आमच्या सरकारने एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्तीची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना दिली आहे. अवकाळी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नुकसान होत असलेल्या ठिकाणी तातडीने पंचनामे करण्याच्या सूचना देण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये प्रधानमंत्री किसान योजनेत लाभ दिला आहे. त्याबरोबरच देशात महाराष्ट्र शासनाने नमो शेतकरी महासन्मान योजना घोषित करून आणखी सहा हजार प्रति शेतकरी लाभ देण्यात सुरूवात केली आहे. अवकाळी गारपीटीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यात शासन हात आखडता घेणार नाही, असेही श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षणविषयावर सरकारची भूमिका ही सुरुवातीपासून अतिशय प्रामाणिक आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर कुठलाही अन्याय होणार नाही तसेच इतर समाजावर अन्याय होणार नाही. तसेच कोणाचेही आरक्षण कमी केले जाणार नाही, ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे. त्यावर मंत्रिमंडळ हे ठाम आहे. मराठा समाजाला टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. त्यामुळे दोन्ही समाजाने संयम ठेवावा.
अधिवेशनात शेतकरी, आरक्षण प्रश्नांवर समर्पक उत्तरे देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
आज महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन आहे. यानिमित्ताने आज सकाळीच सर्वजण चैत्यभूमीवर जाऊन अभिवादन करून आलो आहोत, असे सांगून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नुकतेच चार राज्यांमध्ये चक्रीवादळ आले होते. त्यामुळे हवामान विभागाने पुढचे तीन दिवस आपल्याकडे विशेषतः विदर्भामध्ये पावसाची शक्यता वर्तविली आहे. जवळपास पाच जिल्ह्यांमध्ये ऑरेंज अलर्ट देखील देण्यात आला आहे. त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्व यंत्रणेला सुसज्ज राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच ज्या ज्या ठिकाणी अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे किंवा होत आहे, त्या ठिकाणी कुठली वाट न पाहता पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. राज्यावर कर्ज वाढत असल्याच्या चर्चा आहे. मात्र, 2013 साली आपली अर्थव्यवस्था 16 लाख कोटी होती, आज ही अर्थ व्यवस्था 35 लाख कोटी इतकी झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये अडीच पटीपेक्षा जास्त आपली अर्थव्यवस्था झालेली आहे. आज देशाच्या सगळ्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था समतोल आहे. एनसीआरबीच्या अहवालात राज्य गुन्हेगारी दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, या अहवालात लोकसंख्या व एकूण गुन्हेगारीची वर्गीकरण यावर त्याचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.
हिवाळी अधिवेशनात सत्तारूढ पक्ष सर्व प्रकारच्या चर्चेसाठी तयार आहे. सभागृहामध्ये शेतकरी, आरक्षणाचे प्रश्नांवर सकारात्मकतेने चर्चा करण्यात येतील व त्यावर समर्पक उत्तरे देण्यात येईल. महाराष्ट्राच्या हितासाठी सकारात्मक अशा प्रकारचे निर्णय या अधिवेशनामध्ये होतील, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
शासनाने आर्थिक शिस्त पाळली – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार म्हणाले की, विदर्भात होत असलेल्या या हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने या सरकारच्या वतीने विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यातल्या इतर प्रश्नांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. विदर्भातील आणि राज्यातील जे प्रश्न सत्तारूढ पक्षातर्फे आणि विरोधी पक्षाच्या तर्फे मांडले जातील त्या सर्व प्रश्नांवर सभागृहामध्ये अतिशय सकारात्मक चर्चा करून ते सर्व प्रश्न सोडवण्याचा राज्य सरकारचा निश्चय आहे. या अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मांडण्यात येणार असून याद्वारे सर्वांचे समाधान होईल, याचा प्रयत्न राहणार आहे. विदर्भात शेती प्रश्नावर प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन, तूर, धान, संत्रा आणि इतर पिकांबाबत तसेच अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानी संदर्भात चर्चा होईल व न्याय देण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून होईल.
केंद्राच्या आर्थिक शिस्तीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केल्यामुळे राज्याची केंद्राकडे आर्थिक पत चांगली आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने ठरविलेल्या निकषानुसार आपण यावर्षी एक लाख वीस हजार कोटीचं कर्ज काढू शकतो. मात्र, आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली अंदाजे ८० हजार कोटींचे कर्ज काढण्याचे ठरविले आहे. राज्याचा जीएसडीपी 2013-14 ला 16 लाख कोटी होता, तो यावेळी मार्च 2024 पर्यंत सुमारे 38 लाख कोटींपर्यंत वाढणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.
