नागपूर : गेल्या काही दिवसांमध्ये अमली पदार्थांबाबत दाखल गुन्हे पाहता राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंतच्या तपासातून अनेक बंद पडलेल्या कारखान्यांमधुन अमली पदार्थांची बेकायदेशीर रित्या निर्मिती होते आहे असे निदर्शनास आले आहे. तसेच रसायन आधारित अमली पदार्थ बनविण्यात येत असल्यामुळे रसायनांच्या आयातीवरही देखील राज्य शासन लक्ष ठेऊन आहे. ललित पाटील प्रकरणामध्ये कडक कारवाई करण्यात आलेली आहे. याबाबत आता नार्कोटिक्स टास्क फोर्सची Narcotics Task Force स्थापना करण्याची मोठी घोषणा राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस Home Minister Devendra Fadnavis यांनी केली तसेच राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांचा जर अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यामध्ये सबंध आढळून आला तर थेट बडतर्फ करण्याची कारवाई केली जाईल अशी माहिती गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांबाबत विवक्षित पोलीस स्टेशनमध्येच काम होते. अमली पदार्थ विषयक गुन्हे लक्षात घेता ‘नार्कोटिक्स टास्क फोर्स’ ची स्थापना करण्यात येणार आहे. या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून सर्व जिल्ह्यात अमली पदार्थांचे गुन्हे नियंत्रीत करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, अशी माहिती गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
हिवाळी अधिवेशनामध्ये प्रश्नोत्तरांच्या तासात गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कि, आता
१. प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अमली पदार्थ विरोधी समिती स्थापन केली जाईल.
२. बंद कारखान्यांमध्ये अमली पदार्थाची निर्मिती होत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे शासन बंद असलेल्या कारखान्यांवर लक्ष ठेवून आहे. तसेच अमली पदार्थांची बंद कारखान्यात अमली पदार्थाची निर्मिती होत असल्याचे आढळल्यास कारवाई करण्यात येत आहे.
३. रसायन आधारित अमली पदार्थ बनविण्यात येत असल्यामुळे रसायनांच्या आयातीवरही शासन लक्ष ठेऊन आहे.
४. यापुढे राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांचा अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यामध्ये सबंध आढळून आल्यास त्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी फडणवीस यांनी अधिक माहिती देताना सांगितलेले कि, ललित पाटील प्रकरणांमध्ये कडक कारवाई करण्यात आलेली आहे. अमली पदार्थ गुन्ह्यात पूर्वी अमली पदार्थ पुरवठादाराच्या (पेडलर) चौकशीपर्यंत तपास मर्यादित राहत होता. यापुढे ही चौकशी पुरवठादारापर्यत मर्यादित न राहता त्याचे सर्व संबंध शोधण्याचे काम होत आहे. याबाबत केंद्र सरकार अस्तित्वात असलेला कायदा सक्षम करीत असून गरज भासल्यास राज्यातही स्वतंत्र कायदा करण्याचा प्रयत्न शासन करणार आहे. अमली पदार्थ कुरिअरच्या माध्यमातून येत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. याबाबत कुरिअर कंपन्यांना देखील विशिष्ट कार्यप्रणाली दिली आहे. असे कुठलेही संशयित पॅकेट आढळून आल्यास त्याची पडताळणी करून पोलिसांना कळविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात व्यसनमुक्ती केंद्र सुरू करणे महत्त्वाचे आहे. अनेक संस्थांचे व्यसनमुक्ती केंद्र आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. मुंबई, पुण्यात पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर असे केंद्र सुरू करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
