Cash-For-Query Case : तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोइत्रा Mahua Moitra यांनी आज (11 डिसेंबर) लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात Supreme Court आव्हान दिले आहे. कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात एथिक्स कमिटीच्या शिफारशीनंतर महुआ यांचे संसदेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते.
नेमकं काय आहे प्रकरण ?
उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांच्या सांगण्यावरून अदानी समूह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करण्यासाठी सभागृहात प्रश्न विचारण्याच्या बदल्यात लाच स्वीकारल्याचा आरोप महुआ मोइत्रा यांच्यावर करण्यात आला होता. भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी वकील जय अनंत देहाडराय यांच्यामार्फत मोइत्रा यांच्याविरोधात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे तक्रार पाठवली होती.
हिरानंदानी यांना संसदीय संकेतस्थळावरील गोपनीय खात्यात लॉग इन करण्यासाठी आपला आयडी आणि पासवर्ड दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता, जेणेकरून ते थेट प्रश्न पोस्ट करू शकतील. मात्र, महुआ मोइत्रा यांनी आपला लोकसभा लॉगिन आयडी हिरानंदानी यांच्या लोकांना दिल्याची कबुली दिली, पण हिरानंदानी यांच्याकडून कोणतीही भेट किंवा पैसे स्वीकारले नाहीत. त्याचबरोबर भाजप खासदाराने आपल्यावर केलेले आरोप निराधार असल्याचे त्या सातत्याने सांगत आहेत.
एथिक्स कमिटीने लोकसभा अध्यक्षांना सादर केला हा अहवाल
महुआ मोइत्रा यांच्यावर झालेल्या आरोपांनंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. भाजपचे खासदार विनोदकुमार सोनकर यांच्या अध्यक्षतेखालील लोकसभा आचार समितीने मोइत्रा यांच्या हकालपट्टीची शिफारस करणारा अहवाल सादर केला होता.
