मुंबई : मराठा आंदोलनाने आता हिंसक रूप घेतले असून दुसरीकडे राज्य सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीच्या अहवालावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने आज प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. मंत्रिमंडळाची या अहवालावर मान्यता मिळाली असून उद्यापासून कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यास सुरुवात होणार आहे.
शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत सरकारच्या वतीनं पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
१. मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत.
२. कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू
३. मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार
४. न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार
५. नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत करणार
६. चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय
७. नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्क 100 टक्के सूट
८. चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार. कायद्यात सुधारणा करणार
