नागपूर : अधिकारी, कर्मचारी संघटनेने ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्यावर महत्वपूर्ण असे सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यासंदर्भात यापूर्वी शासनाने नेमलेल्या सुबोध कुमार समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, यावर शासन ठाम आहे.
शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल व त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. त्यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही देतानाच अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केले. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांचा या निवेदनानंतर राज्यातील १७ लाख कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला आहे.
राज्य शासनाने घेतले हे महत्वाचे निर्णय
- दिनांक ३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असून त्याचा लाभ सुमारे २६ हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
- यासोबतच ८० वर्षावरील निवृत्तीवेतन धारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्तीवेतन अदा करणे, सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविणे, निवृत्तीवेतन,अंशराशीकरण पुनर्रस्थापना कालावधी कमी करणे आणि वित्त व लेखा विभागातील सेवाप्रवेश नियमांबाबत बैठक झाली असून त्याचा निर्णय अंतिम टप्यात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
- निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. प्राप्त अहवाल व त्यावरील चर्चा व अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. सदर अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल.
- संघटनेच्या मागण्यांप्रती शासन सकारात्मक असून संघटनेने सुरु केलेला संप त्वरीत मागे घ्यावा व सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन मुख्मंत्र्यांनी यावेळी केले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या कोणत्या ?
- नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा.
- कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे सर्वांना समान किमान वेतन देऊन त्यांच्या सेवा नियमित करा.
- सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा, तसेच चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक कर्मचा-यांच्या पदभरतीस केलेला मज्जाव तत्काळ हटवा,
- अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त करा. तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या क्याधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वय मर्यादेत सूट द्या.
- सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा.
- चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक पदे भरण्यावरील बंदी हटवा, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने मांडलेल्या इतर सर्व प्रलंबित मागण्या सत्वर मंजूर करा. (चतुर्थश्रेणी पदे निरसित करु नका)
- शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न तत्काळ सोडवा.
- निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.
- उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी देण्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ववत सुरु करण्यात यावी. या संदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करण्यात यावे.
- नर्सेस/आरोग्य कर्मचा-यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक समस्यांचे तत्काळ निराकरण करा
- मागासवर्गीय कर्मचा-यांचे सथा रोखलेले पदोन्नती सत्र तत्काळ सुरु करण्यात यावे.
- वय वर्षे ८० ते १०० या वयातील निवृत्त कर्मचा-यांसाठी केंद्र शासनाने विहित केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी.
- कामगार-कर्मचारी-शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रह करा,
- आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचा-यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने व्यतिरिक्त एकस्तर वेतनवाढीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा व संबंधित कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करण्यात यावा.
- शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक आदिंना मिळणाऱ्या मानधनात, वाढलेल्या महागाईचा विचार करुन वृध्दि करण्यात यावी.
- शासकीय विभागात कोणत्याही स्वरुपाच्या खाजगीकरण/कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करण्यात यावा.
- पाचव्या वेतन आयोगापासूनच्या वेतन त्रुटींचे निराकरण करण्यास बक्षी समितीला अपयश आले आहे. त्यामुळे याबाबत सखोल पुनर्विचार करुन सर्व संबंधित प्रवर्ग कर्मचारी-शिक्षकांना न्याय देण्यात यावा.
