5 दिवसांपूर्वी म्हणजेच 19 ऑक्टोबर 2023 रोजी राज्य सरकारकडून बिअरवरील उत्पादन शुल्क कसे कमी करता येईल यासाठी सरकारी पातळीवर 5 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा GR जारी करण्यात आला आहे. बिअर विक्रीमधून शासनाला प्राप्त होणारा महसूल वाढावा यासाठी मद्यप्रेमींना बिअरकडे आकर्षित करून बिअरचा खप कसा वाढवता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती काम करणार आहे. तर सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी मात्र टीका केली आहे.तर हे प्रकरण नेमके आहे आणि 5 सदस्यीय समिती मध्ये नेमके कोणते सरकारी अधिकारी आहेत आणि मागील 4 वर्षातील मद्य विक्रीतून सरकारला किती महसूल प्राप्त झाले होते. या बदल सविस्तर जाणून घेऊया….
हे तुम्ही वाचले का ? पुण्यातील धक्कादायक घटना; पिझ्झाची डिलिव्हरी द्यायला डिलिव्हरी बॉयला झाला उशीर; ग्राहकाचा थेट गोळीबार !
बिअरवरील उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात आल्यामुळे मद्यप्रेमी ग्राहकांनी देशी-विदेशी मद्याला अधिक पसंती दिल्याने बियरची विक्री घटली होती. व त्यामुळे बिअर उद्योगातील विविध प्रतिनिधींनी राज्य शासनाकडे त्यांच्या अडचणी मांडल्या होत्या. तसेच इतर राज्यात बिअरवरील उत्पादन शुल्क तेथील सरकारने कमी केल्यामुळे त्या राज्यांमध्ये बिअरच्या विक्रीत वाढ झाली आहे अशीही सूचना त्यांनी राज्य सरकारला केली होती. व हा मुद्दा लक्षात घेऊन शासनाने आयएएस IAS अधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. व त्याकरता समितीला एका महिन्याचा कालावधी देण्यात आला असून आहे तो अहवाल प्राप्त झाल्यावरच मंत्रीमंडळ बैठकीत यावर निर्णय होईल आणि मग नवे मद्य धोरण आखले जाईल असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी सांगितले आहे.
शासनाकडून नेमण्यात आलेली ही समिती उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना करण्यात आली आहे. व या समितीमध्ये बिअर असोसिएशनच्या एका प्रतिनिधींचाही समावेश केला आहे. तसेच या समितीमध्ये आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,उपसचिव, राज्य उत्पादन शुल्क आणि,अपर आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क अशी 5 जणांची ही समिती आहे.ही समिती बिअरवरील मद्यार्क तीव्रतेनुसार तसेच मुल्याधारित पद्धतीनुसार आकारण्यात येणारा सध्याचे उत्पादन शुल्क, बिअरवरील यापूर्वीच्या उत्पादन शुल्क दरवाढी आणि त्याचा महसूल प्राप्तीवर होणारा परिणाम या सर्व गोष्टी लक्षात ठेऊन शासन महसुलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने नेमक्या काय सुधारणा कराव्या लागतील यासाठी अभ्यास करेल तसेच इतर राज्यांतील बिअर धोरणाची माहिती सुध्दा ही समिती गोळा करणार आहे. व यावर अभ्यास करून 1 महिन्याच्या आत शासनाला अहवाल सादर करेल. परंतु सरकारच्या या निर्णयावरून मात्र विरोधकांनी टीकास्त्र सोडले आहे.
विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबदास दानवे यांनी पिओ बिअर..! करो सरकार को चिअर” असे ट्विट करत राज्यसरकार च्या या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे या ट्विट मध्ये दानवे यांनी असे म्हंटले आहे की मराठी शाळा वाचवल्या पाहिजेत यासाठी यांना समिती गठित करण्याची आवश्यकता भासू नये हेच दुर्दैव आहे महाराष्ट्राचे…! सरकारने रेशनवर बियर वाटली तर घरोघरी दारू पिणारे तयार होतील. आमच्या साधू संतांनी केलेल्या प्रबोधनावर, गाडगे बाबांनी केलेल्या व्यसनमुक्ती प्रबोधनावर बियर ओतनार वाटतं सरकार..तर जनता आंधळी कोशिंबीर खेळण्यात व्यस्त असल्याने सरकार बिनधास्त समाज विघातक निर्णय घेण्याची हिंमत करू लागले आहे. अशी शब्दात दानवे यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे.
आता बघू राज्य शासनाला महसूल मिळवून देणारे तिसरे सर्वात मोठे खाते असलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची मागील ४ वर्षाची महसूल आकडेवारी नेमकी किती होती?२०१९-२० मध्ये १५ हजार ४२८ कोटी २०२० – २१ या वर्षात कोरोना महामारी सरकारला खूप कमी महसूल मिळाला होता.तर २०२१ -२२ मध्ये १७ हजार २२८ कोटी इतका महसूल प्राप्त झाला होता जो आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत १४ टक्के वाढ होती.तर २०२२ -२३ या आर्थिक वर्षात महसूलात २५ टक्क्यांनी वाढ २१ हजार ५०० कोटी इतके विक्रमी महसुली उत्पन्न सरकारी तिजोरीत जमा झाले होते तर २०२३-२४ या वर्षात सरकारने २५ हजार २०० कोटी महसूल उत्पन्न वाढीचं उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने मद्य धोरणात काही बदल केले होते व यात बिअरवरील उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात आली होते परंतु या निर्णयामुळेच या वर्षी बिअर विक्रीत घट झाली आहे
त्यामुळे आता सरकारकडून नेमण्यात आलेल्या समितीकडून अहवाल आल्यानंतर सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्व मद्यप्रेमीचे आणि बिअरशॉप मालकांचे लक्ष लागले आहे.आणि त्यानंतर विरोधक काय भूमिका घेतात हेही पहावे लागेल.तर या पूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील सुपर मार्केट आणि जनरल स्टोअर्समध्ये वाइनची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता.त्यावेळी विरोधी बाकावर असणाऱ्या भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी मंदिर हवे की मद्यालय अशा घोषणा देत राज्य सरकारला विधानसभेत धारेवर धरले होते व उद्धव ठाकरेंवर जोरदार टिका केली होती.परंतु तोच भाजप आता राज्यात सत्ताधारी आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी जोरदार टीका केली आहे.
