मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी घेतलेल्या सदोष शपथेला आव्हान देणाऱ्या एका व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, राज्यपालांनी शपथ घेतली आणि शपथविधीनंतर सदस्यत्व घेतले असल्याने असे आक्षेप घेता येणार नाहीत. याचिकाकर्त्याने जनहित याचिकेच्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्याचा केलेला हा केवळ क्षुल्लक प्रयत्न असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण ?
अशोक पांडे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना देण्यात आलेल्या सदोष शपथेमुळे आपण व्यथित असल्याचे म्हटले होते. सरन्यायाधीशांनी शपथ घेताना संविधानाच्या तिसऱ्या परिशिष्टाचे उल्लंघन करत आपल्या नावापुढे ‘मी’ हा शब्द वापरला नाही, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण-दीव या केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रतिनिधी आणि प्रशासक यांना शपथविधी सोहळ्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले नव्हते, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.
‘असे आक्षेप घेता येणार नाहीत’
‘पदाची शपथ योग्य व्यक्तीला देण्यात आली, यावर याचिकाकर्ते वाद घालू शकत नाहीत. राज्यपालांनी शपथ घेतली असून शपथ घेतल्यानंतर सदस्यत्व घेण्यात आले आहे, त्यामुळे असे आक्षेप घेता येणार नाहीत. ‘
अशा क्षुल्लक जनहित याचिकांमुळे न्यायालयाचे लक्ष वेधले जाते, त्यामुळे अधिक गंभीर प्रकरणांपासून न्यायालयाचे लक्ष विचलित होते आणि न्यायालयीन मनुष्यबळ आणि न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीच्या पायाभूत सुविधांचा वापर होतो, असे आमचे स्पष्ट मत आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पाद्रीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता.
याचिकाकर्त्याला पाच लाखांचा दंड
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने म्हटले की, अशा तुच्छ जनहित याचिकांवर कठोर दंड ठोठावण्याची वेळ आली आहे. त्यानुसार आम्ही पाच लाख रुपये खर्चाची याचिका फेटाळून लावतो, जी याचिकाकर्त्याने चार आठवड्यांच्या कालावधीत न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडे सादर करावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. दिलेल्या मुदतीत दंड जमा न केल्यास लखनौयेथील जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसुली केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
