Ariha Shah Case : एक वर्ष झालं असूनही अरिहा शाह प्रकरण अजूनही सुरूच आहे. योनीच्या जवळ रक्त दिसल्यामुळे अरिहाला ताबडतोब जर्मनीमधील स्थानिक रुग्णालयात नेण्यात आलं. तपासणी दरम्यान जर्मनीतील डॉक्टरांना संभाव्य लैंगिक अत्याचाराचा संशय निर्माण झाला. शुक्रवारी भारतीय दाम्पत्याची याचिका फेटाळत बर्लिनच्या पँकोव स्थानिक न्यायालयाने अरिहाचा ताबा जर्मन सरकारकडे दिलाय. यापुढे पालकांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. न्यायालयाने मुलीला झालेली जखम अपघाती नसल्याचे सांगितले आहे. त्यानंतर मुलीला जर्मनीच्या युवक कल्याण कार्यालयाकडे (जुगेंडम) पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. या घटनेमुळे अरिहा शाहच्या पालकांना मोठा धक्का बसलाय.
काय आहे अरिहा शाह प्रकरण? (What happened to Ariha Shah)
अहमदाबादमधील भावेश शाह आणि धारा शाह हे दाम्पत्य नोकरीसाठी जर्मनीला गेले. 2018 साली त्यांना जर्मनीमधेच एक मुलगी झाली, जिचे नाव अरिहा आहे. अरिहाच्या येण्याने दाम्पत्य फार आनंदी होते. एके दिवशी अरिहा खेळत असताना ती चुकून तिच्या योनीच्या भागावर पडली आणि तिला दुखापत झाली. अरिहाला ताबडतोब स्थानिक रुग्णालयात नेण्यात आलं. त्यावेळेस अहिराला त्वरित वैद्यकीय मदत मिळाली. (Ariha Shah injury)
अहिराच्या जखमांची तपासणी केली गेली. या दाम्पत्याला दुसऱ्या दिवशी अहिराच्या योनीच्या जवळ पुन्हा रक्त दिसून आल्याने त्यांना डॉक्टरांनी मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये जाण्याचा सल्ला दिला. तपासणी दरम्यान जर्मनीतील डॉक्टरांना संभाव्य लैंगिक अत्याचाराचा संशय निर्माण झाला. त्यामुळे भावेश आणि धारा शहा यांना रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बोलावून घेतले. हे प्रकरण इथून पुढे वाढत गेलं. अरिहा त्यांच्यापासून दूर जाईल अशी कल्पनादेखील या दाम्पत्यांनी कधी केली नसेल.
अरिहा त्यांना अजूनही परत मिळली नाही (Ariha Shah in Germany)
अहिरा सात महिन्यांची असतानाच तिला जर्मनीच्या युवक कल्याण कार्यालयाच्या (जुगेंडमट) कोठडीत ठेवण्यात आलं होतं. अहिराच्या आईवडीलांनी तिचा छळ केला, असा आरोप जर्मन अधिकाऱ्यांनी केला. त्यानंतर 7 महिन्याच्या अरिहाला बर्लीनच्या बालसंगोपन गृहात दाखल केलं.जर्मनीच्या अधिकाऱ्यांनी भावेश आणि धारा यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. तसेच ही केस प्रत्यक्ष कोर्टात न लढता ‘पब्लिक प्रॉसिक्युटर’कडे लढवण्यात आलीये. जवळपास 5 महिन्यांनंतर अरिहावर कोणत्याही प्रकारचे लैगिंक अत्याचार झाले नसल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यातून धारा आणि भावेश यांना ‘क्लिनचिट’ मिळाली. परंतु एका वर्षाची झालेली अरिहा त्यांना अजूनही परत मिळली नाही.
युक्तिवाद पेरेंटल एबिलीटी रिपोर्टवर सुरू होता
13 जूनला 2023 ला न्यायालयात दूसरी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने शहा दांपत्याला त्यांची 28 महिन्यांची मुलगी अरिहा शहा हिचा ताबा देण्यास नकार दिला. धारा शहाच्या म्हणण्यानुसार, 11 तास चाललेल्या या सुनावणीत या दाम्पत्याला केवळ एक ते दीड तास बोलण्याची संधी दिली. शिवाय संपूर्ण युक्तिवाद पेरेंटल एबिलीटी रिपोर्टवर सुरू होता. अरिहाला एक्सीडेंटल जखम होती हा अहवाल देखील त्यांनी मान्य केला नाही. या दाम्पत्याच्या बाजूने एक अहवाल सादर केला गेला. त्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते की, मुलांना सांभाळण्याची पाश्चिमात्य पद्धत आणि भारतीय पद्धत यामध्ये फरक आहे. पण त्यांचे म्हणणे फेटाळून लावले.
अहिरासाठी मुख्यमंत्री शिंदेंनी मागितली मदत
20 महिन्यांहून अधिक काळ फास्टर केस सिस्टीममध्ये असलेल्या दोन वर्षांच्या भारतीय मुलीला परत पाठवण्याची विनंती भारताने जर्मनीला केली होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर यांना पत्र लिहून अरिहाला मायदेशी आणण्यासाठी मदत मागितलीये.ते म्हणाले की, आम्ही जर्मन अधिकाऱ्यांना विनंती करतो की, अरिहाला लवकरात लवकर भारतात पाठवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व करावे, जो भारतीय नागरिक म्हणून तिचा अविभाज्य अधिकार आहे. या चिमुकलीच्या पालकांनी भारत सरकारवर विश्वास व्यक्त केला. हे दाम्पत्य म्हणाले की, त्यांना विश्वास आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जयशंकर अरिहाला भारतात परत आणण्यासाठी नक्कीच मदत करतील.
