नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण Maratha Reservation हा सध्या महाराष्ट्रात Maharashtra कळीचा मुद्दा बनलेला आहे. आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील Manoj Jarange Patil यांनी दोन वेळा उपोषण केले. राज्य सरकारने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरच जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं. हे उपोषण सुरू असताना काही ठिकाणी हिंसाचार देखील झाला. अजूनही जरंगे पाटील यांच्या झंजावाती दौऱ्यांमुळे हा मुद्दा धगधगता असतानाच आता सहा डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याची केवळ सुनावणी होणार आहे.
2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचा आरक्षण रद्द केलं. राज्य शासनाने मराठा समाजास 2018 मध्ये एसइबीसी कायदा करून आरक्षण दिलं होतं. आर्थिक दृष्ट्या मागास असल्याचा दावा करून मराठा समाजास आरक्षण देण्यात आलं होतं. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात पाच सदस्य खंडपीठाने हे आरक्षण रद्द केलं. दरम्यान राज्य सरकारने 13 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केलं असून उद्या 6 डिसेंबर रोजी या याचिकेवर पहिली सुनावणी होते आहे . त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय उद्या सुनावणी मध्ये काय म्हणते याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
