अंतरवली सराटी : मनोज जरांगे यांनी उपोषण अखेर स्थगित केलं आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी सरकारला २ महिन्यांची वेळ दिली आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने अंतरवली सराटीमध्ये जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. 2 जानेवारीपर्यंतचा वेळ मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.
यावेळी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणार असाल तर सरकारला वेळ देण्यास तयार असल्याचं यावेळी मनोज जरांगे यांनी म्हटलं. तसेच यावेळी महाराष्ट्रातील सगळ्या मराठा बांधवांना आरक्षण मिळायला हवं असं देखील यावेळी मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.
Related posts
यावेळी जरांगे पाटील म्हणाले कि, आता दिलेला वेळ हा शेवटचा आहे. त्यामुळे वेळ घ्या पण आता आरक्षण द्या, आता पुढच्या लढाईसाठी तयार राहण्याचं आवाहन देखील मनोज जरांगे यांनी केलं आहे. 24 डिसेंबरनंतर सरकारला एकही दिवस वाढवून न देण्यास जरांगे पाटलांनी विरोध केलाय. सरकारच्या शिष्टमंडळाने 2 जानेवारीपर्यंत वेळ देण्याची विनंती मनोज जरांगे यांनी केली. पण जरांगे पाटील 24 डिसेंबर या तारखेवर ठाम राहिले. त्यानंतर तारखेबाबत बराच वेळ चर्चा देखील करण्यात आली.
सरकारकडून गेलेल्या शिष्टमंडळाला मोठं यश आलं. कारण 25 ऑक्टोबरपासून सुरु असलेलं जरांगे पाटलांचं उपोषण त्यांनी अखेर मागे घेतलं. दरम्यान त्यांनी सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देखील यावेळी दिली. सरकारला मुदत देण्याच्या कालावधी वरुन प्रदीर्घ काळ चर्चा सुरु होती. पण जरांगे पाटील हे त्यांच्या भूमिकेवरही ठाम होते. तसेच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी 8 डिसेंबर रोजी विशेष अधिवेशन घेणार असल्याचंही आश्वासन दिलं.
जरांगे पाटलांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील उपोषणानंतर राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण आल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा देखील प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे सरकारचं शिष्टमंडळ हे जरांगे पाटलांची भेट घेण्यासाठी अंतरवली सराटीमध्ये दाखल झाले. यावेळी त्यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करुन त्यांचं उपोषण सोडलं.
