एल्गार परिषद-माओवादी संबंध प्रकरणात पुन्हा एकदा सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना दिलासा मिळालेला नाही. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामिनाच्या आदेशाला दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी वाढवली. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना एनआयएची याचिका सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासमोर ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला दिले.
एल्गार परिषद-माओवादी संबंध प्रकरणातील कार्यकर्ते नवलखा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १९ डिसेंबर रोजी जामीन मंजूर केला होता. मात्र, एनआयएने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन वेळ मागण्यासाठी अपील दाखल केले, त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाला तीन आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली. या प्रकरणी आतापर्यंत १६ कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली असून त्यापैकी पाच जण सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.
Related posts
काय आहे प्रकरण ?
पुणे शहरातील शनिवारवाडा येथे ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेत प्रक्षोभक भाषण े करण्यात आली होती, ज्यामुळे दुसऱ्या दिवशी कोरेगाव-भीमा युद्ध स्मारकाजवळ हिंसाचार उसळला होता, असा पोलिसांचा दावा आहे. या परिषदेला माओवाद्यांचा पाठिंबा असल्याचा दावा पुणे पोलिसांनी केला होता.
