मुंबई : जरांगे पाटील यांना मुंबईमध्ये आंदोलन करण्याची परवानगी देऊ नये या मागणीसाठी Adv. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती दरम्यान याचिकेवर आज तातडीची सुनावणी घेण्यात आली असून काय करायचं हे राज्य सरकार बघेल असा थेट निर्वाळा हायकोर्टाने दिला असून मनोज जरांगे पाटील यांना हाय कोर्टाने नोटीस देखील जारी केली आहे.
गेली अनेक महिन्यांपासून मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यात यावं या मागणीसाठी आंदोलन मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाचे हत्यार उपसून आहेत आत्तापर्यंत मनोज जरांगे पाटील यांनी दोन वेळा आमरण उपोषण केले या दोन्ही वेळा राज्य सरकारने हे उपोषण मागे घेण्यात यावे आणि कोणावरही अन्याय न होता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल तसे आश्वासन दिले होते परंतु सरसकट आरक्षणावर राज्य सरकारचा आक्षेप आहे मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारने 20 जानेवारी 2024 पर्यंत योग्य निर्णय घ्यावा असा अल्टिमेटम दिला होता परंतु राज्य सरकारने कोणताही ठोस निर्णय न दिल्याने जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी मधून हा भगवा ताफा 20 जानेवारीला मुंबईच्या दिशेने निघाला आहे.
मराठा आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर आज या पदयात्रेचा पाचवा दिवस असून ही यात्रा पुण्यात येऊन धडकली आहे अहमदनगर मार्गे ही यात्रा पुढे सरकली असून पुण्यातून आता लोणावळ्यामध्ये मुक्काम केला जाणार आहे पुढच्या दोनच दिवसात हे भगव वादळ मुंबईमध्ये धडकणार असून महाराष्ट्राच्या ज्या भागांमधून ही पदयात्रा निघाली त्या भागातील आणि शहरातील वातावरण ढवळले गेले आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत समर्थकांचा प्रचंड मोठा ताफा आहे त्याचबरोबर बैलगाड्या ट्रॅक्टर आणि इतर वाहने देखील आहेत यामुळे जनजीवन आणि दळणवळणावर याचा मोठा परिणाम दिसून येतो आहे दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनाविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे आज तातडीची सुनावणी पार पडली आहे हायकोर्टाने याचिकेवर सुनावणी देताना म्हटले आहे की मुंबईतील मराठा आंदोलनामुळे जनजीवन विस्कळीत होणार नाही ही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे हजारो बैलगाड्या ट्रॅक्टर आणि लाखो लोक शहरात आल्यास काय करायचं हे राज्य सरकार बघेल असा थेट निर्वाळा हायकोर्टाने दिला आहे.
दरम्यान हायकोर्टाने मनोज जरांगे पाटील यांना देखील नोटीस जारी केली आहे आमच्याकडे अद्याप मनोज जरांगे किंवा त्यांच्याकडून कोणाचीही आंदोलनाची परवानगी मागणार पत्र आलेलं नाही असे महाधिवक्ता यांनी स्पष्ट केलं आहे .
