नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या Winter Session of Parliament पार्श्वभूमीवर विरोधी खासदारांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरूच आहे. आज संसदेमध्ये झालेल्या गदारोळानंतर दुपारी २ वाजे पर्यंत संसदेचे कामकाज थांबवण्यात आले होते. लोकसभेतून आणखी ४९ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. या निलंबित करण्यात आलेल्या सर्व खासदारांना संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजात सहभागी होता येणार नाही.
या खासदारांचे निलंबन
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी विरोधी खासदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडला, त्यानंतर विरोधी खासदारांना लोकसभेतून निलंबित करण्यात आले. यामध्ये खासदार सुप्रिया सुळे, मनीष तिवारी, शशी थरूर, मोहम्मद फैजल, कार्ती चिदंबरम, सुदीप बंदोपाध्याय, डिंपल यादव, फारुख अब्दुल्ला, मनीष तिवारी आणि दानिश अली यांचा समावेश आहे.
नेमकी का करण्यात आली निलंबनाची कारवाई
काही दिवसांपूर्वी संसदेची सुरक्षा यंत्रणेला आव्हान देत भेदत काही तरुणांनी थेट लोकसभेमध्ये उद्या मारून पोहोचले. त्यानंतर त्यांनी सभागृहात रंगीत धूर सोडून घोषणाबाजी देखील केली. या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सभागृहात उपस्थित राहून निवेदन द्यावं, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे.
आतापर्यंत 141 खासदारांवर कारवाई
संसदेच्या सुरक्षेत हलगर्जीपणा झाल्याच्या घटनेवरून सोमवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी खासदारांनी गदारोळ केला होता. लोकसभा आणि राज्यसभेतून विरोधी पक्षाच्या ७८ सदस्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यापूर्वी १४ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, आज आणखी ४९ खासदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. आतापर्यंत १४१ विरोधी सदस्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
खासदारांच्या निलंबनावर काय म्हणाले प्रल्हाद जोशी
लोकसभेत केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सभागृहात फलक न आणण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती दिली. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर निराश होऊन ते अशी पावले उचलत आहेत. म्हणूनच आम्ही खासदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडत आहोत.
समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव म्हणाले की, या सरकारला योग्य गोष्ट ऐकायची नाही. भाजपला विचारले पाहिजे की ते लोकशाहीचे मंदिर बोलतात. आपण सगळेच आपल्या भाषणात लोकशाहीची मंदिरे म्हणतो. विरोधकांना हुसकावून लावत असताना ते त्याला लोकशाहीचे मंदिर कोणत्या चेहऱ्याने म्हणतात. ते दुसऱ्यांदा सत्तेवर आले तर बाबासाहेब आंबेडकरांची राज्यघटना येथे टिकणार नाही.
सपा खासदार डिंपल यादव यांनी विरोधी खासदारांच्या निलंबनावरून सरकारला प्रश्न विचारला. आज 40 हून अधिक खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. काल लोकसभा आणि राज्यसभेत मिळून ८० हून अधिक खासदारांना निलंबित करण्यात आले. लोकशाही व्यवस्थेसाठी हे दुर्दैवी आहे. आपण जे वातावरण पाहत आहोत, जिथे आपण संसदेत व्यक्त होऊ शकत नाही, हे सरकारचे पूर्णपणे अपयश दर्शवते.
