नागपूर : नागपूरमध्ये सध्या हिवाळी अधिवेशनामुळे Winter Session ऐन थंडीत वातावरण तप्त आहे. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण यासह अवकाळी पाऊस, शेतकऱ्यांचे नुकसान प्रकरण अशा अनेक मुद्द्यांवर वादळी चर्चा होत असतानाच मराठा आरक्षण Maratha Reservation आणि मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे CM Eknath Shinde यांनी मोठं वक्तव्य सभागृहात केल आहे.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण केले. दरम्यान हे उपोषण थांबवण्यासाठी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात कबूल केल आहे. तसेच आश्वासन दिले असल्याची लेखी माहिती देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
नेमकं सभागृहात काय घडलं ?
अंतरवाली सराटी (जि.जालना) येथे संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण आणि ‘कुणबी’ जातीचे दाखले देण्याच्या मागणीकरीता केलेल्या आंदोलनाबाबत आमदार अशोक ऊर्फ भाई जगताप, शसतेज ऊर्फ बंटी पाटील, अभिजित वंजारी, राजेश राठोड, डॉ. वजाहत मिर्झा, सुधाकर अडबाले, धीरज लिंगाडे, डॉ.प्रज्ञा सातव, सुरेश धस, जयंत आसगावकर, सुनिल शिंदे, विलास पोतनीस, सत्यजीत तांबे यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढील गोष्टींचा खुलासा केला.
प्रश्न : अंतरवाली सराटी (जि.जालना) गावात संपूर्ण मराठा समुदायाला आरक्षण आणि सरसकट ‘कुणबी’ असे जातीचे दाखले मिळण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी माहे सप्टेंबर, 2023 मध्ये बेमुदत उपोषण आणि आंदोलन केले असल्याचे तसेच शासनाकडून ठोस आश्वासन मिळाल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी सदर उपोषण सोडल्याचे निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय?
उत्तर: होय, हे खरे आहे.
प्रश्न : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणामुळे राज्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाची चळवळ तीव्र होऊन अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोलने झाली असून, माहे सप्टेंबर व ऑक्टोबर, 2023 दरम्यान 11 तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत, हे खरे आहे काय?
उत्तर : हे अंशतःखरे आहे.
प्रश्न: यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदयांनी राज्यातील मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण मा. उच्च न्यायालयात टिकले परंतु, मा. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची योग्य बाजू मांडण्यात तद्वंतरच्या तत्कालीन शासनाचे प्रयत्न कमी पडल्यामुळे सदर आरक्षण रद्द झाल्यामुळे जनभावना तीव्र झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय? असल्यास, मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य शासनाने केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे त्याविरुध्द मा. सर्वोच्च न्यायालयात उपचारात्मक याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्यात मराठा आरक्षण प्रकरणी उद्भवणाऱ्या सर्व न्यायालयीन प्रकरणी शासनाच्या वतीने प्रभावी बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे का?
उत्तर : सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 च्या आदेशान्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाचे आरक्षण रद्द केल्यामुळे राज्य शासनाने त्याविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. सदर पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात आल्यामुळे त्याविरुध्द मा. सर्वोच्च न्यायालयात उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) दाखल केली आहे. सदर उपचारात्मक याचिकेमध्ये तसेच मराठा आरक्षण प्रकरणी उद्भवणाऱ्या सर्व न्यायालयीन प्रकरणी शासनाच्या वतीने प्रभावी बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञांचा विशेष कार्यगट स्थापन करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
प्रश्न : सदर प्रकरणी निर्णय घेऊन शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने तसंच मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या करणाऱ्या तरुणांच्या वारसांना आर्थिक मदत देणे व शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत?
उत्तर : याबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे.
