मुंबई : मराठा आरक्षण यावर अनेक नेत्यांच्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने मराठा समाजासह इतर कोणत्या समाजावर अन्याय होऊ नये अशी भूमिका नेत्यांची असली तरीही छगन भुजबळ यांनी मात्र मराठा आरक्षण आणि प्रामुख्याने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या यांना विरोधच केला आहे. दरम्यान आज राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करून अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशावरच आता मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारला घरचा आहेर पाठवला आहे.
नेमकं काय म्हणाले मंत्री छगन भुजबळ
ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. अशी ठाम भूमिका घेतलेले मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत जाहीर केलेल्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. मराठा समाजातील 54 लाख कुणबी नोंदी सापडल्यानंतर त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही लाभ देण्यात यावा या मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीवर राज्य सरकारने अध्यादेश काढून सहमती दर्शवली आहे.
” मलाही गोरगरीब समाजाचं दुःख आणि वेदना याची कल्पना आहे..!” मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेमकं काय म्हणाले भाषणात
यावर छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, आपण आजवर पन्नास टक्क्यांच्या समुद्रात पोहत होतो. आता विहिरीत पोहावं लागणार आहे. झुंडशाहीच्या विरोधात असे निर्णय घेता येत नाही. ही सूचना आहे 16 फेब्रुवारी पर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. जे वकील आहेत त्यांनी हरकती पाठवाव्यात. लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात. सरकारच्या लक्षात येईल की याची दुसरी बाजू आहे. एकमेकांवर ढकलून चालणार नाही. समता परिषदेच्या माध्यमातून हरकती घेऊ. सगळे सोयरे हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. ओबीसी आरक्षणामध्ये आल्याचा मराठ्यांना आनंद वाटेल. पण 17 टक्क्यांमध्ये सर्व येतील. पण इडब्ल्यूएसमध्ये ओपन मधून जे आरक्षण मिळत होते ते मिळणार नाही. 50 टक्क्यांमध्ये जे खेळत होते ती संधी गेली आहे. 50 टक्क्यांमध्ये मराठा समाज, ब्राह्मण आणि जैन समाज होता. त्यावर पाणी सोडावे लागेल असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
