बंगळुरू : काही सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करण्याच्या केंद्राच्या आदेशाविरोधात ट्विटरने दाखल केलेली याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने कंपनीला ५० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांच्या एकल खंडपीठाने ट्विटर कंपनीला दंड ४५ दिवसांत कर्नाटक राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, न्यायालय आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. देशाच्या कायद्याचे पालन केले पाहिजे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरला कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून चांगलाच झटका बसला आहे. ट्विटरने काही सोशल मीडिया खाती आणि ट्विट ब्लॉक करण्याच्या केंद्राच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने मायक्रोब्लॉगिंग साइटची याचिका केवळ फेटाळली नाही तर कंपनीला 50 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. गेल्या वर्षी, ट्विटरने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) जारी केलेल्या आदेशांना आव्हान दिले होते.
न्यायालयाने निकालाचा मुख्य भाग वाचून दाखवला. या याचिकेला कोणताही आधार नसल्याचे न्यायालयाने संगितले. ट्विटरने ५० लाख दंड ४५ दिवसांच्या जमा करावा. जर उशीर झाला तर प्रतिदिन 5,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. ट्विटरची याचिका फेटाळताना, न्यायाधीश म्हणाले, मी केंद्राच्या युक्तिवादाशी सहमत आहे की त्यांना ट्विट ब्लॉक करण्याचा आणि खाती बंद करण्याचा अधिकार आहे.
ट्विटरने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते
गेल्या वर्षी ट्विटरने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) जारी केलेल्या आदेशांना आव्हान दिले होते. केंद्राने ट्विटरला फेब्रुवारी 2021 ते फेब्रुवारी 2022 दरम्यान अनेक सोशल मीडिया खाती आणि ट्विट ब्लॉक करण्यास सांगितले होते. ब्लॉक करण्यास सांगितले. त्यापैकी 39 ब्लॉकिंग ऑर्डरला ट्विटरने आव्हान दिले आहे.
