छत्रपती संभाजीनगर : उच्च शिक्षणासाठी मागासवर्गीयांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीचे पैसे केंद्र सरकारच्या हेकेखोरीने दाेन वर्षांपासून काेर्टाच्या ट्रेझरीत अडकले आहेत. या प्रकरणात छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने शुक्रवारी महाडीबीटी वरून केंद्राची रक्कमही टाकण्याबाबत ‘कन्सेंट लेटर’ सादर केले. मात्र, केंद्राने महाडीबीटीतच बदल करावे लागतील, अशी भूमिका घेतली.
आता दोन्ही बाजूंचे ॲफिडेव्हिट सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे शिष्यवृत्ती पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम व त्यातून फी न मिळाल्याने राज्यातील 15 हजार महाविद्यालयांचा कारभार अडचणीत आला. त्यामुळे 96 संस्थाचालकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. राज्य सरकारप्रमाणे केंद्र सरकारच्या हिश्श्याची रक्कमही दिली जावी, अशी मागणी याचिकेत केली गेली.
उच्च न्यायालयाने संस्था चालक यांच्या बाजूने निकाल दिल्यावर केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले.
