मुंबई : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता पूर्णपणे चिघळला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दोन वेळा उपोषण करून मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न केल्यानंतर राज्य सरकारने कोणताही ठोस निर्णय न दिल्याने ठरल्याप्रमाणे मनोज जरांगे पाटील भगव्या वादळासह मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण या विषयावर एक तातडीची बैठक बोलावली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची मोठी घोषणा : यापुढे India-Myanmar सीमेवरील मुक्त संचार होणार बंद
बैठकीमध्ये काय आहे चर्चेचे विषय
- शिंदे समितीने ज्या 54 लाख कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत त्याचे सर्टिफिकेट वाटप जलद गतीने व्हावे.
- पुढच्या दहा दिवसात मराठा आरक्षण या विषयावर आणि कुणबी नोंदणी शोधून सर्टिफिकेट वाटप याबाबत नियोजन आणि चर्चा
- राज्यात तलाठ्यांनी शिबिरे घेऊन प्रमाणपत्र वाटप करावेत.
- तसेच शिंदे समितीने मराठा आरक्षण या विषयावर आणखी पुढे काय पावलं उचलली आहेत याबाबत या बैठकीमध्ये चर्चा सुरू आहे.
या बैठकीस निवृत्त न्या. दिलीप भोसले, निवृत्त न्या. मारोती गायकवाड, निवृत्त न्या. संदीप शिंदे, आमदार बच्चू कडू, राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, महसूल अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, नगरविकास प्रधान सचिव डॉ के एच गोविंदराज, इतर मागासवर्ग विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हा , विधी व न्याय सचिव कलोते यांची उपस्थिती. प्रारंभी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव ( साविस) सुमंत भांगे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात आजवर घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
