गेल्या काही दिवसांत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भागात मुसळधार पावसामुळे भूस्खलनाच्या घटना घडल्या. यात शेकडो घरांची पडझड झाली. यात नागरिकांचे अपरिमित नुकसान झाले. अर्थात सव घरमालकांनी घराचा विमा उतरवलेला असतोच असे नाही. राज्य सरकारकडून दिल्या जाणार्‍या नुकसान भरपाईतून घरांची डागडुजी केली जाते. पण यातही पुनर्बांधणी होतेच असे नाही. मात्र आता विमा कंपनीने गृह सुरक्षा विमा उतरवलेल्या ग्राहकांना पुनर्बांधणीसाठी कवच प्रदान करणारी योजना आणली असून तसे निर्देश इर्डाने दिले आहेत.
अर्थात कोणतीही विमा पॉलिसी उतरवताना नियम आणि अटी वाचणे बंधनकारक आहे. या पॉलिसीचे महत्त्व जाणून घेण्यासाठी एक उदाहरण पाहू. अलिकडेच राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने न्यू इंडिया इन्शूरन्स विरुद्द दीपबहादूर छेत्री प्रकरणात विमा कंपनीचा दावा फेटाळून लावला.भूकंपामुळे छेत्री यांचे घर कोसळले. दार्जिलिंग नगरपालिकेच्या अभियंत्यांनी ३२ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगितले. त्यानुसार तितयाच रक्कमेचा दावा करण्यात आला. मात्र विमा कंपनीच्या सर्वेअरने पडझड झालेल्या इमारतीचे मूल्य केवळ १३.३८९ लाख रुपये सांगितले. मात्र सम अ‍ॅश्योर्ड रक्कम दहा लाख रुपये असल्याने हे प्रकरण ‘अंडरइन्शूरन्स’चे प्रकरण झाले आणि ते नुकसान १.८९ लाख रुपये एवढेच झाले. मालमत्ता ३३ वर्ष जुनी असल्याने त्याची घसरण ५९.४ टक्के गृहित धरण्यात आल्याने मूल्य आणखीच कमी झालेे. यानुसार सर्वेअरने केवळ १.१२ लाख रुपये देणे असल्याचा अहवाल दिला. मात्र ग्राहक मंचाने दहा लाख रुपये देण्याचे आदेश बजावले.
सर्वेअरने मालमत्तेचे मूल्य आकलन करण्यासाठी पीडब्ल्यूच्या दराचा आधार घेतला. मात्र सामान्य व्यक्तीसाठी बांधकाम विभागाच्या दराने काम करणे शय नाही. पॉलिसीधारकाने नुकसानग्रस्त घरांसाठी ३२.१२ लाखांचा दावा केलेला असताना त्याला कंपनीकडून केवळ १.१२ लाख रुपये मिळणे हे कदापि मान्य नाही. विमा कंपनी काळानुसार इमारतीचे मूल्य कमी होण्याबरोबरच अ‍ॅव्हेरेज लॉजचा नियम देखील लागू करु शकते. मात्र पॉलिसी करारात त्याचा स्पष्टपणे उल्लेख असायला हवा. या प्रकरणात करारात त्याचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाने ही गोष्ट मान्य केली नाही.
पॉलिसी कंपनीकडून अव्हरेज लॉजचा नियम लागू केला जात नसेल तर ग्राहक हप्त्याची रक्कम वाचविण्यासाठी कमी सम अ‍ॅश्योर्ड कवच घेईल आणि त्यामुळे दोन्ही पक्षाचे नुकसान होईल. उदा. एखाद्या मालमत्तेचे मूल्य १३ लाख रुपये आहे, मात्र होम इन्शूरन्स कवच केवळ दहा लाख रुपये आहे. यामुळे दोन लाखांचे नुकसान होत असेल तर कंपनी केवळ १.५४ लाख रुपये (२ गुणीले १०/१३) ची भरपाई करेल.
विमाधारकाने काय काळजी घ्यावी?
अशा उदाहरणांचा धडा म्हणजे ग्राहकाने विमा करार काळजीपूर्वक वाचायला हवा आणि एखादा नियम आणि अट समजत नसेल किंवा योग्य वाटत नसेल तर पॉलिसी घेण्यापूर्वी कंपनीशी चर्चा करायला हवी. महागाई वाढत असल्याने पॉलिसीचे नुतनीकरण करताना काही गोष्टींची खबरदारी घ्यायला हवी. आपली सम अ‍ॅश्योर्ड २० लाख रुपये असेल तर दोन तीन वर्षानंतर त्यात वाढ करावी आणि २२ ते २३ लाख रुपये करावी.
गृह विमा पॉलिसीनुसार घराला मिळणारे कवच नव्याने घर बांधण्यासाठी येणार्‍या अंदाजित खर्चाएवढेच असायला हवे. पॉलिसीचे कवच सध्याच्या इमारतीच्या मूल्यांऐवढे नसावे. एखादे घर चार लाख रुपयांचे असेल तर त्याची किंमत कालांतराने चाळीस लाख होते. मात्र मूळ किंमत ठेवल्यास पॉलिसीकडून केवळ चार लाखांनाच विमा कवच मिळेल. म्हणून काळानुसार विमा कवचमध्ये वाढ केल्यास आणीबाणीच्या काळात आर्थिक अडचण येणार नाही.
न्यायालयाने अमान्य का केले?
होम इन्शूरन्स पॉलिसीचे कवच जर सध्याच्या किंमतीच्या आधारे असले तरी गरज भासते तेव्हा मिळणार्‍या दाव्यातून आपले समाधान होईलच असे नाही. म्हणून विमा रकम ही नव्याने घर उभारणीला येणार्‍या खर्चाऐवढी असायला हवी. याशिवाय नुतनीकरणाच्या वेळी प्रत्येक वेळी महागाईच्या हिशोबाने सम अ‍ॅश्योर्ड अपडेट करायला हवे.
रिईनस्टेटमेंट (पुनर्स्थापना) पॉलिसी म्हणजे काय
विमा पॉलिसीत पुनर्स्थापना म्हणजे मुदत संपलेली (लॅप्स) झालेली विमा पॉलिसी ही तिच्या मूळ अटी आणि नियमांवर आणण्याची प्रक्रिया होय. जेव्हा विमा पॉलिसीचे नुतनीकरण केले जात नाही किंवा हप्ता वेळेवर भरला जात नाही, तेव्हा पॉलिसी लॅप्स होते आणि पॉलिसीधारकाला कोणतेही कवच मिळत नाही. अशावेळी पुनर्स्थापना पॉलिसीधारकास नवीन खरेदी न करता पॉलिसी पुन्हा सक्रिय करण्याची परवानगी मिळते. अर्थात गृह विमा पॉलिसीमध्ये या शब्दाचा अर्थ वेगळा आहे. रिईनस्टेटमेंट म्हणजे घराची पुनर्बांधणी करण्याएवढी मूल्य प्रदान करणारी सुविधा.
रिइनस्टेटमेंट पॉलिसीचे नियम
विमा कंपन्या साधारणपणे पॉलिसीच्या नुतनीकरणाच्या वेळी पंधरा ते तीस दिवसाचा अतिरिक्त कालावधी देतात. त्यावेळी कोणताही दंड न भरता आणि पॉलिसी लॅप्स न होता हप्ता भरता येतो. मात्र कालावधी उलटून गेल्यानंतर निश्चित विम्याची रक्कम भरावी लागते आणि पहिल्या पॉलिसीचे लाभ संपून जातात. त्यानुसार नव्याने सर्व कवच घ्यावे लागते.
विमा कंपन्या आणि विमा पॉलिसी प्रकारात पुनर्स्थापनेसाठी विशिष्ट अटी आणि नियमात बदल होऊ शकतो. सामान्यपणे पॉलिसी पुन्हा सक्रिय करताना पॉलिसीधारकाने पुनर्स्थापनेसाठी लेखी अर्ज करणे गरजेचे आहे.
कोणतेही थकीत हप्ता भरणे आवश्यक आहे. याशिवाय व्याज आणि दंडही भरणे गरजेचे आहे.
पॉलिसी रद्द झाल्यापाससून पॉलिसीधारकाच्या जोखमीत बदल झाला असल्यास विमा कंपनीला पात्रतेसाठी नवीन पुरावा लागतो. यानुसार आरोग्य तपासणी किंवा विमा पॉलिसी.
गृह सुरक्षा विमा योजनेचे स्वरुप
नैसर्गिक आपत्तीपासून घराला संरक्षण देणारी पॉलिसी म्हणून गृह सुरक्षा विमा योजनेकडे पाहता येंईल. दार्जिलिंगच्या प्रकरणात ही पॉलिसी असती तर कदाचित पॉलिसीधारकाला न्यायालयात जाण्याची गरज भासली नसती. म्हणूनच विमा नियामक संस्था इर्डाने दोन वर्षांपूर्वी विमा कंपन्यांना स्टँडर्ड होम इन्शूरन्स पॉलिसी जारी करण्याचे निर्देश दिले. यानुसार विमा कंपन्यांना आग, पूर, भूकंप यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या जोखमीला कवच देण्यासाठी तीन निकषावर पॉलिसीची विक्री करण्यास सांगितले. हे स्टँडर्ड प्रॉडट म्हणजे भारत गृह रक्षा, भारत सुक्ष्म उद्योग सुरक्षा आणि भारत लघु सुरक्षा याचा समावेश आहे. या पॉलिसीचे वैशिष्ट्ये म्हणजे त्यांचे नियम आणि अटी एकच असतील.
५० कोटींपर्यंत कवच
भारत गृह रक्षा नावाची केंद्र सरकारची विमायोजना घर आणि बंगल्याशी संबंधित आहे. या पॉलिसींतर्गत घराला पुढील घटनेपासून सुरक्षा कवच प्रदान केले जाते. आग, नैसर्गिक आपत्ती म्हणजे चक्रीवादळ, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, पूर, हिंसाचार, दंगल, दहशतवादी हल्ला, पाण्याची टाकी फुटणे, पाईपलाइन फुटणे यासारख्या घटना आणि चोरीचा समावेश आहे. घराला कवच देण्याबरोबरच या पॉलिसीत घरातील अन्य चिजवस्तूंना देखील आपोआप कवच दिले जाते. यात विमा कवच वीस टक्के किंवा दहा लाखांपर्यंत अधिक मिळू शकते. यासंदर्भातील माहिती नमूद करून अधिक सम अ‍ॅश्योर्डचा पर्याय निवडता येऊ शकतो.
