निवडणूक रोखे योजना : लोकसभा निवडणुकीला अवघ्या काही महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिलेला असताना मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं Supreme Court मोठा झटका दिला आहे. निवडणूक रोखे योजना Electoral Bond Scheme अवैध असल्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आहे. निवडणूक रोखे योजनेमुळे माहिती अधिकाराचं उल्लंघन होत असल्याचं न्यायालयानं निकाल सुनावताना म्हटलं. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या पैशांची, देणग्यांची माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार मतदारांना असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
तसेच निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांची यादी जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. नेमकी काय आहे हि निवडणूक रोखे योजना ? वाचा …
Related posts
मोदी सरकारनं 2018 मध्ये निवडणूक रोखे योजना आणली. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीत पारदर्शकता यावी, काळ्या पैशाला आळा बसावा या हेतूनं निवडणूक रोखे योजना आणत असल्याचं सांगण्यात आलं. परंतु हीच योजना सरकारला बंद करण्याचे आदेश थेट सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तर काळा पैसा रोखायचा असल्यास त्यासाठी निवडणूक रोख्यांशिवाय अन्य पर्याय आहेत असेही यावेळी कोर्टांने सांगतिले.
नव्याने इलेक्टोरल बाँड जारी करण्यासही न्यायालयाने स्थिगिती दिली असून याबाबत SBI बँकेला एप्रिल 2019 पासून बँकेने आतापर्यंत किती इलेक्टोरल बाँड दिले आहेत यांची सविस्तर माहिती द्यावी असेही निर्देश सुप्रीम कोर्टातील घटनापीठाने दिले आहेत.एकंदरितच या निकालामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
निवडणूक रोखे योजना ही महाराष्ट्र, भारतातील सहकारी संघटना प्राधिकरणाने अमलात आणलेली योजना आहे.
उद्देश : या योजनेच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांमध्ये निवडणूक करण्याची प्रक्रिया सुचली जाते, विशेषत: कृषि उत्पाद बाजार समिती (एएपीएमसी) यांच्यावर लक्ष केंद्रित करून.
प्रक्रिया : सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने एएपीएमसीसाठी निवडणूक करतात. ह्या निवडणूकांमध्ये एएपीएमसीच्या प्रतिनिधींची निवड केली जाते, ज्यांनी एएपीएमसीचे व्यवस्थापन करण्याची आणि शासन करण्याची जबाबदारी घेतली आहे. या योजनेने ह्या प्रतिनिधींच्या निवडणूकासाठी स्पष्ट आणि लोकशाही प्रक्रिया सुनिश्चित केली आहे.
महत्त्वपूर्ण बाबी:
मतदारां : सहकारी संस्थांच्या सदस्यांनी (किंवा शेतकरी) निवडणूकात सहभागी होतात.
निवडणूक कार्यक्रमे : प्राधिकरणाने उमेदवार नामांकन, प्रचारणा आणि मतदान समारंभित करतात.
निकाल : मतदान प्रक्रियेनंतर, निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या निकाली घोषित केले जाते, आणि निवडलेले प्रतिनिधी जबाबदारी घेतात.
