बारामती : शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार Deputy Chief Minister Ajit Pawar पुन्हा एकदा मोठ्या अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी Shikhar Bank fraud case एसआयटी SIT चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात एसआयटी चौकशीची मागणी करण्यात आल्याची याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
दरम्यान न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या खंडपीठाकडेही याचिका सादर करण्यात आली होती. परंतु त्यांच्या खंडपीठाने या याचीकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता याचिकाकर्त्यांना दुसऱ्या खंडपीठापुढे दाद मागण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अजित पवारांच्या अडचणींमध्ये वाढ होत असल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय.
Related posts
काय आहे शिखर बँक घोटाळा प्रकरण
2017 ते 11 दरम्यान नाबार्ड बँकेच्या कामकाजाची तपासणी केली होती. त्यानंतर 2013 मध्ये या कामकाजाची चौकशी सुरू झाली. तर 2014 मध्ये सहकार आयुक्तांना सादर केलेल्या चौकशीमध्ये बँकेचे नुकसान झालं नसल्याचं दाखवण्यात आलं.
दरम्यान हा क्लोजर रिपोर्ट सादर करून देखील मुंबई सत्र न्यायालयाने त्यावर सहमती दर्शवलेली नाही. या रिपोर्टवर अण्णा हजारे शालिनीताई पाटील आणि अनेकांनी विरोधी याचिका दाखल केली होती. यांमध्ये केवळ मुख्य तक्रारदार सुरेंद्र मोहन अरोरा यांचीच याचिका स्वीकारण्यात आली.
या घोटाळ्यामध्ये अजित पवार आणि इतर 70 जणांवर आरोप करण्यात आले आहेत. 2019 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आता पुन्हा एकदा अजित पवार यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
