पुणे : नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना जागतिक स्तरावर उपयुक्त ठरेल असे तंत्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना देण्याचा प्रयत्न होत असून कौशल्य विषयक प्रशिक्षणावरही भर देण्यात येत आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, सीआयआय, विवेक स्पार्क फाऊंडेशन आणि पुना प्लॅटफॉर्म ऑफ कोलॅबरेटिव्ह रिस्पॉन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ. भानुबेन नानावटी महिला महाविद्यालयात आयोजित पश्चिम महाराष्ट्र विकास मंथन कार्यक्रमात ते बोलत होते.
कार्यक्रमाला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, बाळासाहेब चौधरी, सीआयआयचे प्रतिनिधी अमित घैसास, स्पार्कचे महेश पोहनेरकर आदी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, नव्या शैक्षणिक धोरणात देशाचा इतिहास, मातृभाषेतून शिक्षण, व्यवसायाभिमुख शिक्षण, व्यक्तिमत्व विकास या पैलूंवर भर देण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालयात नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे. शालेय शिक्षणातही अनुकूल बदल करण्यात येत आहेत.
केंद्र सरकारच्या कामगार विषयक धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी होत असून राज्यातील कामगारांच्या हिताचे काही मुद्दे असल्यास शासनस्तरावर त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल. परिषदेतील चर्चेत उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांबाबत संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असेही श्री.पाटील म्हणाले. सहकार क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महसूल विभागामार्फत सर्व परवानग्या ऑनलाईन देण्याचा प्रयत्न-राधाकृष्ण विखे पाटील
महसूलमंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले, शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल विभागामार्फत सर्व परवानग्या ऑनलाईन देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शासकीय योजनेच्या अंमलबजावणीचा शेवटच्या माणसाला लाभ होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अंमलबजावणीतील अडचणींचा अभ्यास करून त्या दूर करणे तेवढेच महत्वाचे आहे. परिषदेच्या माध्यमातून चांगल्या सूचना पुढे आल्या असून अशा मंथनातून विविध विषयावर राज्य शासनाला मार्गदर्शन मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
श्री.विखे पाटील म्हणाले, राज्यातील १९ जिल्ह्यात दूध संकलन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्याला १० गायी देण्याची योजना आहे. बंद वाहिन्यांद्वारे शेतीला पाणी देण्यावर भर देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी उत्पादक संस्थांना प्रोत्साहन दिल्यास शेतकऱ्याला अधिक लाभ होईल. स्मार्ट सारखे प्रकल्पांना २ हजार २०० कोटी रूपयांची तरतूद असताना कमी प्रतिसाद आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अशा प्रकल्पांना चालना देण्याची आवश्यकता आहे.
रासायनिक खतांचा वापर कमी करून जैविक खतांकडे वळणे आणि कृषी उत्पादनासाठी मूल्य साखळी विकसित करणे महत्वाचे आहे. शेतमाल निर्यातीच्या बाबतीत राज्याला चांगली संधी आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात राज्याच्या इतर भागांच्या तुलनेत सिंचनाच्या चांगल्या सुविधा आहेत. सिंचन सुविधांचा सुनियोजित वापर करून उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
श्री.चौधरी म्हणाले, विकास ही संकल्पना जीवनाला पोषक असणे गरजेचे आहे. विकासासाठी केवळ शासनावर अवलंबून न राहता जनतेचाही या प्रक्रियेत सहभाग आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने परिषदेतील चर्चा उपयुक्त आहे.
श्री.देवळाणकर म्हणाले, उपक्रमात चर्चेसाठी १२ संकल्पना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तीन टप्प्यात ही प्रक्रिया राबविण्यात येत असून विविध विभागात ३ प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आले आहेत. शासनाची धोरणे अधिक उपयुक्त होण्यासाठी विविध विभागातील तज्ज्ञांची मते या माध्यमातून जाणून घेण्यात येत आहेत. प्रशिक्षणात भारतीय मूल्य आणि जनसहभागातून धोरणांची निर्मिती या महत्त्वाच्या पैलूंवर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी उपस्थित प्रतिनिधींनी उद्योग, समाज कल्याण,शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, जलव्यवस्थापन, पर्यावरण आणि जैवविविधता, साहित्य आणि संस्कृती, आरोग्य, कृषी, सामाजिक सुरक्षा, सहकार आधी विविध विषयांविषयी प्रातिनिधिक स्वरूपात सूचना केल्या. कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती, सेवाभावी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
