नागपूर : शेतकरी आत्महत्याप्रकरणी Suicide नियमानुसार पात्र ठरलेल्या संबंधित शेतक-यांच्या वारसांना रुपये 1 लाख याप्रमाणे मदत देण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरावर सुरू आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्याच्या दृष्टीने प्रामुख्याने कृषी विभाग व विविध विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली. मराठवाडा तसेच अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य रमेश कराड यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री पाटील बोलत होते. या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.
मंत्री पाटील म्हणाले की, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन अंतर्गत शेतकऱ्यांना समुपदेशनाची व प्रबोधनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी “कृषी समृध्दी” योजनेच्या अनुषंगाने विविध विभागांकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. शेतमालाला हमीभाव, पीएम किसान सारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली.
शेतकऱ्यांना केवळ रुपये 1 भरून पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरिता “सर्वसमावेशक पीक विमा योजना” सन २०२३-२४ पासून राबविण्यास २३ जून, २०२३ रोजीच्या कृषी विभागाच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून प्रतिवर्ष रुपये ६०००/- शेतक-यांना देण्यासाठी ‘नमो किसान शेतकरी महासन्मान’ निधी योजना कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून अथवा वेळ प्रसंगी राज्य शासनाच्या निधीतून मदत दिली जाते, असेही त्यांनी सांगितले.
