नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने Supreme Court आपल्या रजिस्ट्री आणि इतर सर्व न्यायालयांना न्यायालयीन खटल्यांमध्ये पक्षकारांची जात किंवा धर्म नमूद करण्याची प्रथा त्वरित थांबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने सर्व उच्च न्यायालयांना निर्देश दिले की, उच्च न्यायालये किंवा त्यांच्या अखत्यारीतील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये दाखल केलेल्या कोणत्याही याचिकेत पक्षकारांच्या निवेदनात कोणत्याही वादीची जात किंवा धर्म नमूद केला जाणार नाही याची काळजी घ्यावी.
Related posts
या न्यायालयासमोर किंवा खालील न्यायालयांसमोर कोणत्याही वादीची जात/धर्म नमूद करण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही. अशी प्रथा बंद झाली पाहिजे. या न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या/कार्यवाहीच्या पक्षकारांच्या निवेदनात पक्षकारांच्या जातीचा किंवा धर्माचा उल्लेख नसेल, जरी असे कोणतेही निवेदन खालील न्यायालयांसमोर सादर केले गेले असले तरी.
राजस्थानमधील कौटुंबिक न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या वैवाहिक वादातील हस्तांतरण याचिका मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. पक्षकारांच्या निवेदनात पती-पत्नी दोघांच्याजातीचा उल्लेख करण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, खालील न्यायालयात दाखल केलेल्या पक्षकारांच्या निवेदनात कोणत्याही प्रकारे बदल केल्यास रजिस्ट्री आक्षेप घेते आणि सध्याच्या प्रकरणात न्यायालयासमोर दोन्ही पक्षांच्या जातीचा उल्लेख असल्याने त्यांना हस्तांतरण याचिकेत आपली जात नमूद करण्याशिवाय पर्याय नाही.
