जनतेच्या सुरक्षेसाठी पोलिस असतात परंतु तरी देखील एखाद्या व्यक्तीला जर स्वतःच्या सुरक्षेसाठी शस्त्र बाळगायचे असल्यास कायदेशीर पद्धतीने ते मिळवता येते. पण नेमके कुणाला शस्त्र बाळगण्याची परवानगी मिळू शकते? शस्त्र परवान्याचे नियम काय आहेत? शस्त्र बाळगण्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सविस्तर जाणून घेऊ
भारतीय आर्म्स ऍक्ट म्हणजेच १९५९ नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला शस्त्र परवाना मिळवता येऊ शकतो हा शस्त्र परवाना केवळ दोनच कारणांसाठी दिला जातो एक म्हणजे स्वतःचे संरक्षणासाठी (जंगली प्राण्यांपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी सुद्धा शस्त्र परवाना दिला जातो)आणि दुसरे म्हणजे शेतीसाठी म्हणजेच
पिकांचे रक्षण करण्यासाठी.तर हा शस्त्र परवाना मिळवण्यासाठी एका ठरावीक नमुन्यातील अर्ज भरून तो स्थानिक जिल्हा प्रशासन म्हणजेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गृह शाखेत द्यावा लागतो किंवा ज्या ठिकाणी पोलिस आयुक्तालय अस्तित्वात आहेत त्या ठिकाणी पोलिस आयुक्ताकडे हा अर्ज करावा लागतो तसेच पिस्तुल नेमबाजी करणारे खेळाडू आणि सुरक्षा दलातील निवृत्त अधिकारी यांना सुध्दा अशाच पद्धतीने शस्त्र परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज करावा लागतो.
शस्त्र (लायसन्स) परवाना मिळण्याचे दोन प्रकार आहे ते कोणते ? यातील पहिला प्रकार आहे तो विनाप्रतीबंधित शस्त्रे आणि दुसरा प्रकार आहे तो म्हणजे प्रतिबंधित शस्त्रे , तर सर्वसामान्य नागरिकांना स्वतःच्या संरक्षणासाठी केवळ विनाप्रतीबंधित शस्त्रे वापरण्याचेच लायसन्स मिळू शकते व हे लायसन्स देण्याचा संपूर्ण अधिकार हा जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक पोलिसांना असतो,तर प्रतिबंधित शस्त्रे देण्याचे अधिकार केंद्रीय गृह मंत्रालयाला आहेत.तसेच सध्या भारतात आठ इंचापेक्षा जास्त लांबीची शस्त्रे विकण्यास बंदी आहे कारण ही शस्त्रे बेकायदा मानली जातात आणि विशेष म्हणजे भारतात केवळ देशी बनावटीचीच शस्त्रे वापरता येतात.
ती शस्त्रे नेमकी कोणती आहेत ?
आर्म्स ऍक्टमधील नियमांनुसार आपल्या देशात केवळ तीन प्रकारच्या शस्त्रांसाठी अर्ज करता येतो यात पहिले शस्त्र आहे ते म्हणजे शॉटगन दुसरे आहे हॅन्डगन आणि तिसरे आहे स्पोर्ट गन.तर शस्त्र लायसन्स मिळवणाऱ्या व्यक्तीला एकावेळी वरीलपैकी कुठलेही दोन शस्त्र मिळवता येऊ शकतात.
आता बघू नेमक कुणाला हा शस्त्र परवाना मिळू शकतो
प्रत्येक नागरिकाला अधिकृतरीत्या शस्त्र बाळगण्याची परवानगी मिळवता येत असली तरी अगदी कुणालाही ही परवानगी मिळत नाही.शस्त्र परवाना मिळवण्याच्या नियम यादीत यासंदर्भात अधिक माहिती देण्यात आली आहे.त्यानुसार एखाद्या नागरिकाला असं जर का अस वाटत असेल की त्याच्या जीवाला धोका आहे,तरच ती व्यक्ती शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज करू शकते व अशा नागरिकांनाच स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र बाळगण्याचा परवाना मिळू शकतो.तर कायदेशीर व कागदोपत्री परवानगीने एखाद्या व्यक्तीला स्वत:जवळ शस्त्र बाळगणं शक्य आहे. व नियमात नमूद असणाऱ्या प्रसंगी ते वापरण्याचीही परवानगी असते.
आता समजून घेऊन शस्त्र परवाना मिळवण्याची नेमकी प्रक्रिया काय आहे ? नेमके काय नियम आहेत ?
शस्त्र परवाना मिळण्याची प्रक्रिया ही बरीच मोठी आणि अनेक टप्प्यांची आहे.सर्वसामान्य नागरिकाला शस्त्र बाळगण्याचा परवाना मिळण्याची तरतूद ही शस्त्र परवाना (आर्म्स ॲक्ट) २०१६मध्ये करण्यात आली आहे.यातील नियमानुसार एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या जीविताला धोका आहे असं वाटत असल्यास त्या व्यक्तीला यासंदर्भात आधी स्थानिक पोलिस ठाण्यात FIR करावा लागतो व त्या FIR ची प्रत घेऊन त्या व्यक्तीला संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात किंवा पोलिस आयुक्तालयात ऑनलाईन पोर्टलवरून शस्त्र परवाना मिळण्यासंदर्भात अर्ज दाखल करावा लागतो, तसेच हा अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने करता येतो.तर अर्ज केल्यानंतर ज्या व्यक्तीने अर्ज केला आहे त्या संबधित व्यक्तीच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची तपासणी केली जाते जी स्थानिक पोलिसांनी करायची असते तसेच संबंधित व्यक्तीविरोधात कोणताही गंभीर गुन्हा दाखल आहे की नाही याची देखील चौकशी होते तसेच त्या व्यक्तीच्या जीवाला खरच धोका आहे का याचीही पडताळणी पोलिसांकडून होते आणि जर या दोन्ही गोष्टीत तथ्य आढळले तरच परवाना मिळतो अन्यथा परवाना मिळत नाही.थोडक्यात ज्या व्यक्तीला परवाना हवा आहे त्यांच्याबाबतची सर्व सखोल चौकशी केली जाते.तर ही सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला पोलिसांकडून मुलाखतीसाठी( इंटरव्ह्यू)बोलावले जाते.यावेळी संबंधित व्यक्तीची संपूर्ण चौकशी केली जाते. तसेच,व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्याचीही तपासणी केली जाते v माझा यानंतर याचा अहवाल एनसीआरबीला आणि गुन्हे शाखेला पाठवला जातो. त्यावर संबंधित यंत्रणांकडून ग्रीन सिग्नल आल्यावरच जिल्हाधिकारी परवाना देतात.हा परवाना मिळाल्यानंतर संबंधित व्यक्ती शस्त्र निर्मिती करणाऱ्या अधिकृत कंपन्यांकडून शस्त्र खरेदी करतात,तर या खरेदी केलेल्या शस्त्राची रीतसर माहिती जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक पोलिस ठाण्यात करणं बंधनकारक असतं.
आता बघू शस्त्र परवाना काढण्यासाठी नेमकी कोणती कागदपत्रे लागतात ?
शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज दाखल करताना अर्जासोबत स्वतःच्या ओळखीचा पुरावा आणि रहिवाशी पुरावा द्यावा लागतो.तसेच पासपोर्ट साईज फोटो,मतदान ओळखपत्र,आधार कार्ड तसेच मागच्या तीन वर्षांतील इन्कम टॅक्स रिटर्न याची पूर्ण माहिती द्यावी लागते.तसेच कोणते शस्त्र पाहिजे आहे याचाही उल्लेख उल्लेख अर्जात करावा लागतो.याशिवाय अर्ज करणारा संबधित व्यक्ती ज्या भागात राहतो त्या भागातील दोन व्यक्तीकडून तिचे चारित्र्य प्रमाणपत्र,तसेच सरकारी दवाखान्यातील डॉक्टरांकडून फिटनेस प्रमाणपत्र,शैक्षणिक प्रमाणपत्रे,जन्म प्रमाणपत्र आणि आपण ज्या कारणासाठी शस्त्र बाळगू इच्छिता त्याचे समर्पक असे कारण
द्यावे लागते.परंतु परवाना असलेल्या शस्त्राद्वारे जर इतर कुणी गुन्हा केला तर अडचण येऊ शकते.त्यामुळे ते सांभाळणेही तेवढेच कठीण काम आहे.म्हणजेच शस्त्र परवाना ज्यांच्या नावे आहे त्यांनी सुरक्षितपणे शस्त्र सांभाळणे खूप महत्त्वाचे आहे.तर निवडणुक काळात तसेच सार्वजनिक सणाच्या वेळी शस्त्र पोलिसांकडे जमा करावे लागते.त्याचप्रमाणे परवानाधारक शस्त्र बाळगून कोणालाही धमकावणे किंवा सार्वजनिक ठिकाणी दहशत पसरवणे यासाठी शस्त्र दिले जात नाही परंतु जर का असा प्रकार घडला तर परवानाधारकाला२ वर्षाची शिक्षा आणि १ लाख रुपये इतका दंड होऊ शकतो तसेच शस्त्र परवाना रद्द करण्यात येतो.या सगळ्या अटीवरच शस्त्राचा परवाना दिला जातो.व हा शस्त्र परवाना पाच वर्षासाठी असतो,आधी तो तीन वर्षासाठी असायचा परंतु २०१९ मध्ये आर्मस कायद्यात ही सुधारणा करण्यात आली आहे.तर दर पाच वर्षांनी शस्त्र परवान्याचे जेव्हा पुन्हा नूतनीकरण करावे लागते यावेळी पुन्हा सर्व चौकशी पोलिसांकडून करण्यात येते.तसेच यातील सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जिल्ह्याबाहेर किंवा राज्याबाहेर परवानाधारक शस्त्र नेण्यास सामान्य नागरिकांना परवानगी नसते आणि जर शस्त्र घेऊन जायचे असल्यास तशी लेखी परवानगी घ्यावी लागते.तर केंद्रीय मंत्री, खासदार,आमदार,राजकीय नेते तसेच सुरक्षा दलातील निवृत्त अधिकारी किंवा खेळाडू यांना मात्र या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.
हे झाले शस्त्राबद्दल जे तुम्हाला समजले असेलच पण आता तुम्हाला असा प्रश्न पडला असेल की शस्त्रातील गोळ्यांचे काय ?
तर शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज करतानाच शस्त्रातील गोळ्यांचा सुध्दा अर्ज करावा लागतो यानुसार केंद्र सरकारकडून वर्षभरात २०० गोळ्यांचा कोटा निश्चित केलेला आहे. परंतु प्रत्येक राज्यानुसार हा कोटा वेगवेगळा असू शकतो कारण कायदा आणि सुव्यवस्था हा विषय राज्यसूचित येत असल्याने राज्य सरकार कोटा ठरवून देते,तरी एका व्यक्तीला एका वेळेस साधारण १०० गोळ्या दिल्या जातात.आणि यातील ज्या गोळ्या वापरल्या जातात त्या प्रत्येक गोळीचा हिशोब स्थानिक पोलिसांना द्यावा लागतो.उदा स्वसंरक्षणासाठी जर का जंगली प्राण्यावर गोळी झाडली असेल तर त्याबद्दलची माहिती सुध्दा पोलिसांना द्यावी लागते.
