मुंबई : मुंबईकरांसाठी चांगली बातमी आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता धारकांना यावर्षी देखील मालमत्ता करात वाढ न करण्याच्या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता धारकांवरील सुमारे ७३६ कोटी रुपयांचा कराचा वाढीव आर्थिक भार टळणार आहे.
या संदर्भात भांडवली मुल्याधारीत करप्रणालीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची अंमलबजावणी करून अंतिम देयके मिळावीत याकरीता करदात्यांच्या व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या प्राप्त झालेल्या होत्या. कर निर्धारण व त्यानुषंगाने मालमत्ता कराबाबतची सुधारित देयके कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर द्यावी लागणार आहेत. त्यानुषंगाने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम,१८८८ या कायद्यात प्रलंबित असलेली सुधारणा विचारात घेता, २०२३-२४ मध्ये भांडवली मुल्य सुधारीत न करता मुंबईतील करदात्यांना सवलत देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.
Related posts
शिर्डी विमानतळाचा अधिक विस्तार, नवीन इमारत उभारणी
शिर्डी विमानतळाच्या उर्वरित विकास कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यामध्ये टर्मिनल उभारणी, अँप्रानचे विस्तारीकरण व इतर कामांसाठी ८७६ कोटी २५ लाख व उर्वरित कामांसाठई ४९० कोटी ७४ लाख अशा खर्चास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. यामध्ये भुसंपादन, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, सर्वेक्षण व माती परिक्षण, धावपट्टीचे विस्तारीकरण आदी तांत्रिक कामांचा समावेश आहे.
नमो महारोजगार मेळाव्यांमधून 2 लाख रोजगार, स्वयंरोजगार निर्माण करणार
छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे व कोकण या विभागांमध्ये महारोजगार मेळावे आयोजित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यापुर्वी नागपूर येथे प्रथमच राज्यस्तरीय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याला मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन चालू वर्षी प्रत्येक महसुली विभागात एक या प्रमाणे सहा नमो महारोजगार मेळावे देखील आयोजित करण्याचे ठरले. या मेळाव्यांमार्फत राज्यातील किमान दोन लाख उमेदवारांना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी प्रति मेळावा पाच कोटी याप्रमाणे तीस कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी विविध विभागांवर जबाबदारी देण्यात आली असून उद्योजकांसह विविध घटकांना सहभागी करून घेण्यात येत आहे.
