बलात्कार प्रकरणातील पिढीत महिलांना मानसिक सामाजिक आणि यंत्रणांकडून होणारा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. अनेकदा बलात्कार सारख्या घटनेनंतर पिढीत महिलांना समाजात वावरताना अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावं लागतं. या मुलाचे वडील कोण? या प्रश्नावर ती पिढीत महिला कायम निशब्द असते आणि तिला असे प्रश्न सतत समाज, यंत्रणांकडून विचारले जातात म्हणूनच मातृत्वाची बाजू लक्षात घेऊन उच्च न्यायलयाने बलात्कार पीडित गरोदर मातांसंदर्भात अनेक महत्त्वाची निर्देश संबंधित यंत्रणा व सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणावर तब्बल 16 वर्षांनी न्यायालयाने निकाल दिलाय. उच्च न्यायालयाने या निकालात कोणते महत्त्वाचे निर्देश दिलेत या संदर्भात आपण अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत.
- बलात्कार पीडित मातेला तिच्या मुलाच्या वडिलांची ओळख उघड करण्यासाठी तिच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणला जाऊ नये. असं न्यायालयाने सांगितलं आहे.
- पीडित महिलेला बलात्काराच्या धक्क्यामधून सावरण्यासाठी व गर्भधारणेसंदर्भात नियमित समुपदेशनाची व्यवस्था केली जावी.
- पिढीत महिलेने गर्भपाताचा निर्णय घेतला तर त्याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारने करावा, असंही न्यायालयाने सांगितलं आहे.
- कायद्यातील तरतुदीनुसार गर्भपात शक्य नसल्यास आणि पीडित महिलेला मुलाचं संगोपन करायचं नसेल तर तात्काळ स्वरुपामध्ये या मुलाला दत्तक घेण्यासाठी कागदपत्रे तयार करण्याची व्यवस्था केली जावी असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
- गर्भधारणेचा निर्णय घेणाऱ्या पीडित महिलेसाठी सन्मानजक जीवनाची व्यवस्था व आर्थिक मदतीबरोबरच, सरकारने मुलांच्या पोषणासंदर्भातील गरजा आणि त्यांना सन्मानजनक आयुष्य जगता यावं यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत करावी असे देखील निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
पंजाबमधील लुधियानातील बलात्कार प्रकरण 2007 पासून पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयामध्ये सुरू होतं. या प्रकरणावर तब्बल 16 वर्षानंतर न्यायालयानं महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. मातृत्वाची बाजू लक्षात घेत पंजाब आणि हरियाणा न्यायालयाने हे निर्णय दिले आहेत. या निर्देशांमुळे पीडित महिला समाजात सन्मानपूर्वक जगेल.
