मुंबई : 2019 साली झालेल्या जिल्हा परिषद पदभरती रद्द झाली होती. यासाठी आता चार वर्षे उलटून गेले आहेत. तरीही अद्याप उमेदवारांनी परीक्षेसाठी भरलेले शुल्क परत मिळालेले नाही.
दरम्यान हे परीक्षा शुल्क चार वर्षांनी परत करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला होता. परंतु त्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या लिंकमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणींना उमेदवारांना सामोरे जावे लागते आहे. त्यामुळे आता शुल्क परताव्याची दाद कोणाकडे मागायची असा प्रश्न उमेदवारांना पडला आहे. यासाठी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीकडून ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांना देखील पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
Related posts
दरम्यान 2019 वर्षांमध्ये जिल्हा परिषदे अंतर्गत 13521 पदांची भरती घोषित करण्यात आली होती. त्यासाठी तब्बल 12 लाख 72 हजार 319 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केला होता. 2019 यावर्षी ही भरती प्रक्रिया रद्द झाल्यामुळे उमेदवारांच्या शुल्क परताव्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तर राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदांना शुल्काची रक्कम देण्यात आली असून, त्यासाठीची माहिती उमेदवारांनी भरण्यासाठी जिल्हा परिषदे कडून संकेतस्थळ देखील खुले करण्यात आले आहे.
उमेदवारांनी 2019 साली दहा पदांसाठी सुमारे दोन हजार रुपयांपासून ते आठ हजार रुपयांपर्यंत शुल्क भरले आहे. परंतु लिंक लॉगिन केल्यानंतर फक्त पाच अर्ज दाखवले जात असून इतर पदांच्या परताव्याचे शुल्क उमेदवारांना मिळणार नाही असा देखील प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
