गेल्या दोन दशकांपासून चर्चेत असणाऱ्या समलिंगी विवाह या कळीच्या मुद्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला आहे.भारतात समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता द्यावी अशी मागणी करणाऱ्या सर्व याचिकांवर मे महिन्यात २० तारखेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापिठाने याचिकेवर सुनावणी पूर्ण करत अंतिम निकाल राखून ठेवला होता.तर केंद्र सरकारने समलिंगी जोडप्यांना विवाहाची कायदेशीर मान्यता न देता त्यांना काही अधिकार देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो,असं त्यावेळी म्हटलं होतं.याच कळीच्या मुद्यावर आज सुप्रीम कोर्टाकडून ऐतिहासिक निकाल जाहीर झाला आहे.
व पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापिठाच्या या निकालात ३ विरूद्ध २ असा निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिश धनंजय चंद्रचूड यांनी काही महत्वाची निरीक्षणे नोंदवत निर्णय जाहीर केला आहे.यावर आता केंद्र सरकार नक्की काय भूमिका घेणार हे पहावे लागेल.तर समलिंगी विवाहाचे हे नेमक प्रकरण काय आहे, आणि जगात किती देशामध्ये समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता आहे सविस्तर जाणून घेऊ
अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे तर समलिंगी विवाह म्हणजे दोन समान लिंगाच्या व्यक्तींदरम्यान कायदेशीर पद्धतीने झालेला विवाह.उदा. दोन पुरूषांमधील विवाह किंवा दोन स्त्रियांमधील विवाह.याच प्रकरणावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस रविंद्र भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पीएस नरसिंहा या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर मे महिन्यात सलग १० दिवस सुनावणी झाली होती व आज त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात निकालचे वाचन झाले व यावेळी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा विचार केला कारण केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहाल कायदेशीर मान्यता द्यावी या मागणीला विरोध केला होता तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात कायदेमंडळाच्या अधिकारवर हस्तक्षेप करू नये,अशी भूमिका त्यावेळी सरकारकडून मांडण्यात आली होती. यावर बोलताना चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड यांनी अधिकारांची विभागणी म्हणजे न्यायालयाला कायद्याचा अर्थ लावण्यापासून थांबवणं असे होत नाही,त्यामुळे सरकारच जरी अशी भूमिका असेल की कोर्टाने यात हस्तक्षेप करायला नको.तरी आम्हाला हस्तक्षेप करण्यास संविधानातील आर्टिकल 32 अंतर्गत अधिकार आहेत कारण नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराची सुरक्षा करणे, ही आमची जबाबदारी आहे.तसेच शासनाच्या तिन्ही घटनात्मक संस्था एकमेकांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत आणि एकमेकांची कार्ये पार पाडू शकत नाहीत, असंही यावेळी चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केल.तसेच या विषयात चार वेगवेगळे निर्णय येणार आहेत. व समलैंगिक जोडप्यांसाठी विवाहाला मुलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देता येणार नाही कारण न्यायालय कायदा बनवत नाही पण कायद्याची व्याख्या करुन त्या कायद्याची अमंलबजावणी करु शकतं, असंही CJI म्हणाले.
Related posts
तसेच भारतीय राज्यघटना विवाहाचा अधिकार मान्य करते की नाही हा मुद्दा अजून न्यायालयासमोर उपस्थित झालेला नाही. कारण राज्यघटनेमध्ये ठळकपणे विवाहाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे असे स्पष्ट होत नाही. विवाहसंस्थेसारखी एखादी संस्था मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करता येणार नाही. मात्र, विवाहसंस्थेतील विविध घटक हे व्यक्तीच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा हिस्सा आहेत.हे न्यायालय विवाह कायदा रद्द करू शकत नाही किंवा त्यात बदल करू शकत नाही.
या संबंधित कायद्यांमध्येही कोणतेही बदल देखील करू शकत नाही. कारण हे मुद्दे कायदेमंडळाच्या म्हणजेच संसदेचे अधिकारकक्षेत येतात.तसेच राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागात समलिंगी व्यक्तींसह सर्व नागरिकांना एकत्र येण्याचा अधिकार घटनेनं मान्य केला आहे.त्यामुळे या अधिकाराला संरक्षण देण्यात सरकार अपयशी ठरल्यास त्याचा विपरित परिणाम हा समलिंगी जोडप्यांवर होईल असेही CJI यांनी म्हंटले आहे.तसेचवेळेनुसार लग्न परंपरेत मोठे बदल होत आहेत देशात विवाह संस्था बदलत आहे.. व समलैंगिकता हा काही नवा विषय नाही मानव समलैंगिक असू शकतात. मग भलेही ते गावातील असतील किंवा शहरातील.या शिवाय इंग्रजी बोलणारा पुरुषच केवळ समलैंगिकतेवर दावा करू शकतो,अस नाही, तर ग्रामीण भागात शेतात काम करणारी महिलाही दावा करू शकते.त्याच प्रमाणे लैंगिक वर्तनाच्या आधारावर दोन व्यक्तींच्या एकत्र येण्याच्या अधिकारावर बंधनं घालता येणार नाहीत.कारण ते article १५चं उल्लंघन ठरेल..तसेच केंद्र सरकारनं एलजीबीटीक्यू समाजाला त्यांचे अधिकार उपभोगता येतील अशा रीतीने प्रोत्साहित केलं पाहिजे.आणि अविवाहित समलिंगी जोडपेही संयुक्तपणे मूल दत्तक घेऊ शकतात.तसेच केंद्र, राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांनी कायद्यासमोर समलिंगी व्यक्तींना भेदभावाची वागणूक देऊ नये.असेही आजच्या निकालात CJI यांनी सांगितले आहे. सरन्यायाधिशांच्या या निकालाशी न्यायमूर्ती कौल यांनी सहमती दर्शविली आहे व गेल्या अनेक वर्षांपासून समलिंगी समुदायाला दिल्या जाणाऱ्या भेदभावाच्या वागणुकीत सुधारणा करण्याची ही संधी आहे,असं न्यायमूर्ती कौल म्हणाले आहेत तर “नागरीकाच्या सार्वजनिक जीवनातील विवाहासारख्या संस्थेत होणारे बदल फक्त कायद्याद्वारे वैध ठरवता येऊ शकतात. मात्र,यामुळे समलिंगी व्यक्तींचा एकत्र येण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही.समलिंगी संबंधांमधील ट्रान्ससेक्शुअल व्यक्तींना विवाह करण्याचा अधिकार आहे.समलिंगी व्यक्तींना कोणत्याही मानसिक त्रासाचा सामना करावा लागणार नाही, याची सरकारने काळजी घ्यायला हवी अशी भूमिका न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी आपल्या निकालात मांडली असून त्यांनी असे म्हंटले आहे विवाहसंस्था ही सरकारवर अवलंबून नसून त्याही आधीपासून ती अस्तित्वात आहे.त्यामुळे सर्व समलिंगी व्यक्तींना त्यांचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे.परंतु अशा संबंधांना मान्यता देऊन त्याआधारे त्यांना विवाहा विषयीचे इतर अधिकार देण्यासाठी सरकार बांधील नाही.त्यामुळे यासंदर्भात त्यांनी सरन्यायाधीशांच्या मताशी असहमती दर्शवली आहे तर न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती नरसिंह यांनीही रवींद्र भट यांच्याशी सहमती दर्शवत सर न्यायाधीशांची आणि न्यायमूर्ती कौल यांच्याशी असहमती दर्शवली आहे.त्यामुळे समलिंगी विवाहांसंदर्भात दोन विरुद्ध तीन अशा प्रकारे पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने निकाल दिला आहे.
आता बघू यावर केंद्र सरकारने यावर काय या आधी काय भूमिका घेतली होती व आजच्या निकाल पत्रावर काह म्हंटले आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की विवाह हा केवळ महिला आणि पुरुष या भिन्नलिंगी व्यक्तींमध्येच होऊ शकतो व समलिंगी विवाह हे
भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात आहे कारण विवाह हा प्रजननासाठी असतो मनोरंजनासाठी नाही तसेच समलैंगिक याचिकाकर्ते हे केवळ शहरी अभिजातवादी विचारांचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचं सरकारनं त्यावेळी म्हटलं होते मात्र आजच्या निकालपत्रवर सरकारने असे म्हटले आहे की, समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता न देता, त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ते पावले उचलेल व यासाठी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
आता बघू समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता द्यावी यासाठी कोणी याचिका केली आहे?
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये समलिंगी जोडपे सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग,तसेच पार्थ फिरोज मेहरोत्रा आणि उदय राज आनंद आणि इतर अनेक समलिंगी नागरिकांचा समावेश होता.20 हून अधिक याचिकांपैकी बहुतेकांनी समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.जर आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाहांना विशेष विवाह कायद्यात संरक्षण दिलं जातं असेल तर मग समलिंगी जोडप्यांमध्ये भेदभाव का केला गेला आहे.असे त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे त्यामुळे समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
आता बघू जगभरात किती देशात समलिंगी विवाह कायदेशीर आहे
जगातील अनेक देशांमध्ये समलैंगिक विवाह करणे हा कायदेशीर गुन्हा नाही तर बहुतांश देशांमध्ये समलिंगी विवाहास कायद्याने काही अधिकृत मान्यता दिलेली नाही.जगात समलिंगी विवाहाला सर्वप्रथम २००१ साली नेदरलँड्स देशामध्ये मान्यता मिळाली आहे.त्यानंतर बेल्जियम,कॅनडा, , दक्षिण आफ्रिका, स्पेन, स्वीडन,नॉर्वे,आइसलँड,पोर्तुगाल व आर्जेन्टिना या अधिक देशांनी,तसेचअमेरिकेच्या कनेक्टिकट,आयोवा, मेन, मॅसेच्युसेट्स व व्हरमाँट ह्या राज्यांनी देखील समलिंगी विवाहांना मान्यता दिलेली आहे सध्या जगातील जवळपास ३५ देशात समलिंगी विवाहाला मान्यता आहे
खरतर भारतात LGBTQ+ समुदायाचे सुमारे 14 कोटी नागरिक आहेत. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची अगदी आतुरतेनं वाट पाहिली जात होती. कारण 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंध हा गुन्हा नसल्याच स्पष्ट करत निर्णय दिला होता. परंतु त्यांची प्रमखु मागणी समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी अशी होती.आज सुप्रीम कोर्टाने निकालात असे नमूद केले आहे की विवाह हा मूलभूत अधिकार नाही आणि विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणे हे संसदेचे काम आहे त्यामुळे आता केंद्र सरकार संसदेत यासाठी विशेष कायदा आणते का हे पाहावे लागेल
