मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तेलंगणा सरकारकडून निजामकालीन नोंदी व कागदपत्रे लवकर मिळावीत, यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तेथील महसूल सचिवांना पत्र पाठविले असून हे जुने दस्तावेज डिसेंबरऐवजी नोव्हेंबरमध्ये मिळाल्यास समितीचा अहवाल नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत तयार होऊ शकेल, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी एका वृत्तपत्रास दिली आहे.
दरम्यान, या समितीने मराठवाडा दौरा देखील केला आहे. मात्र, काही दिवसांपूर्वी या समितीकडून आणखी मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. आता शिंदे समितीला 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याचे वृत्त एका दैनिकाकडून देण्यात आले आहे. त्यामुळे आणखी दोन महिने आरक्षण मिळणे अवघड असल्याची चर्चा पाहायला मिळत आहे.
Related posts
मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे व समितीच्या सदस्यांनी गुरुवारी लातूर जिल्ह्यातील शासकीय विभाग प्रमुखांकडून आढावा घेतला. यावेळी, प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी कार्यालयीन दस्तऐवजांचा अधिकाधिक तपास करून 1967 पूर्वीच्या कागदपत्रांवर ज्या ठिकाणी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा व या अनुषंगिक नोंदी असतील त्या शोधून काढाव्यात. जे पुरावे मिळत आहेत ते कार्यालयीन पातळीवर इतरांनाही तात्काळ निदर्शनास आणून द्या, असे निर्देश विभागीय आयुक्त तथा समितीचे सदस्य सचिव मधुकर आर्दड यांनी विभाग प्रमुखांना दिले. आपला भाग पूर्वी निजामकालीन असल्याने हैदराबाद जनगणना, निजामकालीन अभिलेखे हे उर्दू शिक्षकांकडून, जाणकार व्यक्तींकडून समजून घेण्यावरही भर देण्याचे त्यांनी सांगितले. पूर्वीच्या काळातील भूमी अभिलेखकडे असलेली संपूर्ण कागदपत्रे तपासावीत अशा सूचना विभागीय आयुक्त यांना दिल्या आहेत.
