मुंबई : राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाचा अंतिम मसुदा तयार करण्यात आला असून विधिमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात तो मांडण्याच्या हालचाली महिला व बालविकास विभागाने Department of Women and Child Development सुरू केल्या आहेत. या धोरणाच्या माध्यमातून अनेक घोषणा केल्या जाणार असून यात प्रामुख्याने महिलांमधील प्रसुतिपश्चात उदासीनता (Postpartum Depression) कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील.
राज्यातील महिलांसाठी धोरण आखण्याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकार स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. तत्कालीन महाविकास आघाडीचे सरकार असताना या धोरणासाठी प्रयत्न सुरू झाले. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारनेही यासाठी विविध मुहूर्त निवडले; मात्र अंतिम मसुदा तयार झाला असतानाही याबाबत घोषणा करण्यात अद्याप सरकारला यश आलेले नाही. आता मात्र शिंदे सरकारने या धोरणाच्या अंतिम मसुदा निश्चित केला असून विधिमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात तो मांडण्याची रूपरेषा आखण्यास सरकारने सुरुवात केली असल्याचे कळते.
Related posts
महिलांमधील प्रसुतिपश्चात उदासीनता (पोस्टपार्टम डिप्रेशन) कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न
याबाबत राज्याचे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. विधिमंडळाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात आम्ही महिला धोरण मांडणार आहोत, असे त्यांनी मटाशी बोलताना स्पष्ट केले. राज्यभरातील महिलांमध्ये सध्या पोस्टपार्टम डिप्रेशनच्या तक्रारी वाढत आहेत. त्या कमी करण्यासंदर्भात या महिला धोरणामध्ये अनेक गोष्टींचा अंर्तभाव करण्यात आल्याची माहिती आदिती तटकरे यांनी दिली. यासाठी महिलांमध्ये जनजागृती करण्याबरोबरच त्यांचे समुपदेशन करण्यासाठी विशेष काळजी घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महिला धोरणासंदर्भात गेल्या अनेक दिवसांपासून बैठकांचा सपाटा सुरू आहे. यासाठी राज्यभरातून आलेल्या जनप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संघटना आणि इतरांकडून आलेल्या सूचनांचा विचार करण्यात आला आहे. मुख्य म्हणजे, महिला धोरणामध्ये ‘एलजीबीटी’साठी वेगळा विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती आदिती तटकरे यांनी दिली.
