मुंबई : मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाबाबत सर्वोच न्यायालयात पुनर्विचार क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली होती. सध्या यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. अनेक महिन्यांपासून मराठा आरक्षण या विषयावर वाद, उपोषण, आश्वासन सुरू आहेत. अशातच आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. येत्या 15 फेब्रुवारीला मराठा आरक्षण या विषयावर एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आला आहे.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण देण्यात यावं अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. यावर पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य असल्याचा अध्यादेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढला आहे. दरम्यान राज्य सरकारकडून पुढच्या हालचाली न झाल्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणासाठी दहा फेब्रुवारीचा अल्टिमेटम दिला आहे. त्यामुळे आता हे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. या अधिवेशनातून तरी आता मराठा आरक्षण या विषयावर तोडगा निघतो का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
