मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारला मागील सहा महिन्यात शासकीय रुग्णालयातील रिक्त जागा भरण्यासाठी आणि औषधांच्या मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी काय पावलं उचलली याविषयी खडसावून जाब विचारला आहे. याबाबत माहिती देणार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच न्यायालयाने वैद्यकीय साहित्य पुरवठा करणाऱ्या विभागालाही 2023 च्या कायद्यानुसार औषध खरेदी कर्मचारी नियुक्ती आणि उपलब्ध कर्मचारी यांच्या माहितीचा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितला आहे.
यावेळी न्यायालयाने कठोर शब्दात राज्य सरकारला जाब विचारताना म्हटले आहे की, औषध पुरवठा करण्याची यंत्रणा काय करते आहे ? रुग्णालयांना औषधे कशी मिळतात ? रुग्णालयाच्या आतील आणि परिसरातील स्वच्छता कशी ठेवली जाते ? डॉक्टरांच्या किती जागा रिक्त आहेत ? मंजूर डॉक्टर संख्या किती आहे ? तज्ञ डॉक्टरांची मंजूर संख्या किती आहे ? याविषयी न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
नांदेडसह राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांच्या मृत्यूची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने रुग्णांच्या मृत्यूची कारण आणि औषध पुरवठा प्रकरणी करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती मागितली आहे. तसेच डॉक्टरांच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत निर्देश देखील दिले आहेत.
