निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार अर्थातच अध्यक्षांकडे आहेत. परंतु, 11 मे रोजी या संपूर्ण प्रकरणातील निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला आणि अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार अध्यक्षांकडे सोपवले होते, याला तब्बल पाच महिने उलटून गेले आहेत. परंतु, पाच महिन्यांनंतरही अपात्रतेची सुनावणी वेगानं पुढे का जात नाही? याबाबत ताशेरे ओढत आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं अत्यंत कडत शब्दांत विधानसभा अध्यक्षांना सुनावलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्देश दिल्यानंतर आता विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका काय असणार ? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज विधानसभा अध्यक्षांच्या दिरंगाई प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादीच्या याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्षांनी किमान दोन महिन्यात निर्णय घेणं आवश्यक असल्याचं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांना कोणीतरी सांगावं की, हे प्रकरण त्यांनी गांभीर्यानं घेण्याची गरज आहे, असंही सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत. पोरखेळ करताय का? असं म्हणत सरन्यायाधीशांनी अत्यंत कडक शब्दांत राहुल नार्वेकरांना सुनावलं आहे.
सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे न्यायाधीश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनाही स्पष्ट शब्दांत सुनावलं आहे. तसेच, अपात्रता प्रकरणावरील सुनावणीसाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी ठरवलेल्या वेळापत्रकावरही सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढले आहेत. कायदा तुम्हाला बसवून शिकवावा लागेल, असंही सरन्यायाधीश सुनावणीदरम्यान म्हणाले आहेत.
अध्यक्षांचं वेळापत्रक आम्हाला अजिबात मान्य नाही, असं म्हणत सरन्यायाधीश विधानसभा अध्यक्ष आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रचंड नाराज झाले होते. फक्त वेळकाढूपणाचं धोरण अध्यक्ष राबवत असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत आहे, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. तर राहुल नार्वेकरांना स्पष्ट शब्दांत आदेश देण्यात आले आहेत की, मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) विधानसभा अध्यक्षांनी नवं वेळापत्रक सादर करावं. जर निश्चित वेळापत्रक अध्यक्षांकडून येऊ शकलं नाहीतर मात्र नाईलाजास्तव सर्वोच्च न्यायालयाला विशिष्ट टाईमलाईन आखून द्यावी लागेल. दोन महिन्यांची टाईमलाईन असून शकते, ज्यामध्ये अध्यक्षांना बंधनकारक असेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे.
