मुंबई : सध्या मराठा आरक्षण Maratha Reservation हा प्रमुख मुद्दा महाराष्ट्र सरकार समोर आहे. दरम्यान जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागणीनुसार ओबीसीतून सरसकट आरक्षण दिले जावे यावर राज्य सरकार तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील बैठकीमध्ये आतापर्यंत झालेल्या कामकाजाबाबत आढावा बैठक घेण्यात आला. या बैठकीमध्ये मराठा आंदोलक जरांगे पाटील हे देखील व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे सामील झाले होते. दरम्यान राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा आरक्षणासंदर्भात करण्यात येणाऱ्या सर्व्हेक्षणास प्राधान्य द्यावे तसेच हे काम बिनचूकरित्या आणि कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण झाले पाहिजे हे पाहण्याचे स्पष्ट निर्देश आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पालिका आयुक्तांना बैठकीत दिले. मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी ते बोलत होते.
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, समितीचे सदस्य मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, दिलीप वळसे पाटील, शंभूराज देसाई, आमदार बच्चू कडू, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, निवृत्त न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, विविध विभागांचे सचिव त्याचप्रमाणे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्ह्यांचे जात पडताळणी अधिकारी हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी बिनचूक सर्व्हेक्षण आवश्यक
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, मागासवर्ग आयोगामार्फत केल्या जाणाऱ्या या सर्व्हेक्षणाला विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच पालिका आयुक्तांनी प्राधान्य द्यायचे असून आपापल्या जिल्ह्यात विशेष कक्षाच्या माध्यमातून कालबद्धरितीने सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण करायचे आहे. सर्व्हेक्षण करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रश्नावली पाठवण्यात आली असून बिनचूक काम झाले पाहिजे. मराठा समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी हे सर्व्हेक्षण उत्तम रीतीने होणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे आपल्याला बाजू मांडता येईल. सर्व्हेक्षणाव्यतिरिक्त इतर माहिती देखील संकलित करणे गरजेचे आहे.
मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्रुटी उपस्थित केल्या होत्या. आता आपण करीत असणारे सर्व्हेक्षण बिनचूक आणि निर्दोष असणे गरजेचे आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, न्यायालयात क्युरेटीव्ह याचिकेवर देखील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी हे सर्व्हेक्षण चांगल्या पद्धतीने होणे गरजेचे आहे हे जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांनी लक्षात ठेवावे. सर्व्हेक्षणाचे महत्व लक्षात घेता प्रगणकांची संख्याही वाढवावी तसेच त्याना सर्व्हेक्षणाबाबत उत्तम प्रशिक्षण द्यावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
उत्तम समन्वय ठेवावा
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी काटेकोरपणे काम करण्याच्या आणि आयोगाशी समन्वय ठेवण्याच्या सुचना दिल्या.प्रारंभी सामान्य प्रशासन सचिव (साविस) सुमंत भांगे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांची तसेच उपाययोजनांची माहिती दिली.मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती श्री सुनील शुक्रे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक घेतली असून आवश्यक त्या सुचना दिल्या आहेत. गोखले इन्स्टिट्यूटतर्फे प्रश्नावली तयार करून ती जिल्ह्यांना देण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भात सॉफटवेअर तयार करणे सुरु असून लवकरच प्रगणकांचे प्रशिक्षण सुरु करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. यासाठी मास्टर ट्रेनर्स तयार करण्यात येत आहेत असे त्यांनी सांगितले. राज्य मागासवर्ग आयोगाला ३६७ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून मनुष्यबळ व इतर बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे असेही ते म्हणाले.
न्या शिंदे यांच्या शिफारशीवर चर्चा
यावेळी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी विशेषत: मराठवाड्यात कुणबी नोंदी अधिक प्रमाणात मिळण्यासाठी केलेल्या शिफारशींवर देखील बैठकीत चर्चा झाली. हैद्राबाद येथे कुणबी नोंदीसंदर्भात उपलब्ध कागदपत्रांचा डिजिटल व इतर डेटा लवकरात लवकर उपलब्ध करून घ्यावा तसेच मोडी, फारशी, उर्दू कागदपत्रांचे भाषांतर वेगाने करून ते संकेत स्थळांवर अपलोड करावे जेणे करून सर्व संबंधितांना ते सहजपणे पाहता येईल व त्यांच्या कामी येऊन कुणबी प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल असेही निर्देश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
