शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादीचे शरद पवार गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ३० ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. काही आमदारांविरोधातील अपात्रता याचिकेवर लवकर ात लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
निर्णय घेण्यासाठी दिलेली वेळ
चंद्रचूडयांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ दोन्ही गटांनी दाखल केलेल्या दोन वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. आठवडाभराच्या दसऱ्याच्या सुट्टीनंतर सुप्रीम कोर्ट पुन्हा सुरू होणार आहे. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर एकमेकांच्या आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी विरोधी गटांनी दाखल केलेल्या उलटयाचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना १७ ऑक्टोबर रोजी शेवटची संधी दिली होती.
११ मे रोजी हा निकाल सुनावण्यात आला !
“वस्तुस्थितीच्या वर्णनावरून असे दिसून येते की जून आणि जुलै 2022 पासून याचिकांची पहिली बॅच प्रलंबित आहे. घटनापीठाने 11 मे 2023 रोजी हा निकाल दिला होता. अपात्रतेच्या याचिकांवर सर्व मोहिमांसह निर्णय घ्यावा लागेल. अन्यथा अगदी वस्तुनिष्ठ दहावी अनुसूची पराभूत मानली जाईल. “
सभापतींनी दिलेल्या वेळापत्रकावर नाराजी व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, प्रस्तावित वेळापत्रकामुळे अपात्रता याचिका वाजवी सुरुवातीच्या तारखेला निकाली निघणार नाहीत. “
दसऱ्याच्या सुट्टीत आपण स्वत: सभापतींशी संवाद साधून अपात्रता याचिकांची सुनावणी लवकर पूर्ण करण्याच्या कार्यपद्धतीचे ठोस संकेत देऊ, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले होते.
सभापतींना जोरदार फटकारले
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक अनेक आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करणाऱ्या उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना फटकारले होते आणि विधानसभा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द करू शकत नाहीत, असे म्हटले होते. ठाकरे समर्थक खासदारांविरोधात शिंदे गटानेही अशाच प्रकारची अपात्रता याचिका दाखल केली आहे.
वेळापत्रकाची माहिती देण्यास सांगितले
जून २०२२ मध्ये भाजपसोबत युती करून नवे सरकार स्थापन करणाऱ्या शिंदे आणि त्यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या शिवसेनेच्या आमदारांविरोधातील अपात्रता याचिकेवरील निकालाचे वेळापत्रक जाहीर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने १८ सप्टेंबर रोजी सभापतींना दिले होते. शिंदे गटासह ५६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष काय वेळापत्रक ठरवतील, याची माहिती खंडपीठाने द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल यांना दिले होते.
