पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आरक्षणाची Reservation मर्यादा 65 टक्के करण्याचे नियोजन आखले होते. यामध्ये नोकरी आणि शिक्षणात वाढीव आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र हायकोर्टाने नितीश कुमारांच्या Nitish Kumar या निर्णयाला रोखले आहे. आज हायकोर्टाने नितीश कुमार यांचा आरक्षणाबाबतचा हा निर्णय रद्द केला आहे.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातीच सर्वेक्षण करून मागास अतीमागास, एससी आणि एसटीचे आरक्षण 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के करण्याचा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ही 50% निश्चित केलेली असताना देखील बिहार सरकारने हा निर्णय घेतला. दरम्यान या निर्णयाबाबत हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. दरम्यान आज हाय कोर्टाने बिहार सरकारचा हा निर्णय रद्द केला आहे.
हायकोर्टामध्ये या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात गौरव कुमार आणि आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली आहे.
