नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर यांच्या वक्तव्याने देशात एकच खळबळ उडाली आहे. एका कार्यक्रमापासून प्रसंगी सीएए CAA कायदा म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू होईल असा दावा केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, ” मी मंचावरून हमी देत आहे. येत्या सात दिवसात केवळ बंगालमध्येच नाही तर संपूर्ण देशात सीएए नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू होईल.
नेमका काय आहे CAA (नागरिकत्व सुधारणा कायदा)
- नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान मधून भारतात आलेल्या मुस्लिम म्हणजेच हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन यांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल.
- भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्ष झाली आहे.
- यापूर्वीच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून अर्ज करणाऱ्या लोकांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल. याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नव्हतं तसंच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचीही तरतूद होती.
- ईशान्य भारतात, विशेषतः आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या कायद्याला कडाडून विरोध केला जात आहे, कारण हे राज्य बांगलादेश सीमेला लागून आहेत. असं सांगितलं जातं की बांगलादेशमधील हिंदू तसंच मुसलमान या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून असा आरोप होतोय की भाजप सरकार या कायद्याद्वारे हिंदूंना कायदेशीररीत्या आश्रय देण्याचा मार्ग सुकर करून, आपला व्होट बेस मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
- त्यातच, राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीतून (National Citizenship Register / NCR) बाहेर राहिलेल्या हिंदूंना याद्वारे पुन्हा भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देणं सरकारला सोपं जाईल, असाही एक आरोप होतोय.
