राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शुक्रवारी महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. केंद्र सरकारने शुक्रवारी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली.महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात तो मंजूर करण्यात आला. यामुळे लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण मिळणार आहे.
तत्पूर्वी, उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी गुरुवारी संसदेने मंजूर केलेल्या महिला आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. उपराष्ट्रपती सचिवालयाने एक्सवरील पोस्टमध्ये ही माहिती दिली.
या पोस्टसोबत कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना उपराष्ट्रपतींकडून विधेयकाची स्वाक्षरी केलेली प्रत मिळाल्याचा फोटो होता. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात १२८ वी घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेने जवळपास एकमताने आणि राज्यसभेने एकमताने मंजूर केले.
