गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्ली सेवा विधेयक (Delhi Services Bill) चर्चेत आहे. लोकसभेनंतर राज्यसभेत देखील हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे विरोधकांची आघाडी असलेल्या इंडियाला (INDIA) हा मोठा धक्का मानला जातोय. पण हे दिल्ली सेवा विधेयक म्हणजे नक्की काय आहे? ते का आणलं गेलं आणि राज्यसभेत भाजपचं बहुमत नसतानाही हे विधेयक कसं पास झालं या सगळ्याविषयी जाणून घेवूया.
राज्यसभेतला सोमवारचा म्हणजेच 7 ऑगस्टचा संपूर्ण दिवस हा दिल्ली सेवा विधेयकावर गेला. भाजपला राज्यसभेत बहुमत मिळालं आणि दिल्ली सेवा विधेयकाला मंजूरी मिळाली. याआधी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आणि त्यानंतर राज्यसभेत मांडण्यात आलं. जिथे दिवसभर चर्चा झाली आणि रात्री उशिरानं हे विधेयक मंजूर झालं. या विधेयकावर मतपत्रिकेद्वारे मतदान झालं. ज्यात विधेयकाच्या बाजूने 131 तर विधेयकाविरोधात 102 मतं पडली. पण खरंतर सत्ताधारी भाजपकडे पुरेसं संख्याबळ नव्हतंच. मग भाजपने हे गणित कसं काय जुळवून घेतलं? विरोधकांची इंडिया कुठे मागे पडली असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यामागचं गणित समजून घेऊयात पण आधी दिल्ली सेवा विधेयक म्हणजे काय आहे हे जाणून घेवूया.
दिल्ली सेवा विधेयक म्हणजे काय? (what is Delhi Services Bill?)
दिल्ली सेवा विधेयकानुसार दिल्लीच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती किंवा त्यांची बदली करण्याचे अंतिम अधिकार हे दिल्लीच्या नायब अर्थात उपराज्यपालांजवळ असतील. पण हे विधेयक प्रशासकीय बदल्यांपुरतंच मर्यादित आहे, असं नाही. त्यापलिकडेही अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी यात आहेत. नव्या अध्यादेशाद्वारे केंद्राने ‘राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण’ निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्राधिकरणामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री, दिल्लीचे मुख्य सचिव आणि दिल्लीचे प्रधान गृह सचिव यांचा समावेश होतो. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांच्या बाबतीत हे प्राधिकरण बहुमताने निर्णय घेईल. म्हणजेच दोन सनदी अधिकारी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय नाकारू शकतात आणि त्याविरोधात आपलं मतही मांडू शकतात.
दिल्ली सेवा विधेयक का आणलं?
तसंच प्राधिकरणाने घेतलेला एखादा निर्णय राज्यपाल नाकारू शकतात आणि त्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी पुन्हा तो प्राधिकरणाकडे पाठवू शकतात. महत्त्वाचं म्हणजे, जर नायब राज्यपाल आणि प्राधिकरण यांच्यात एखाद्या निर्णयावरून मतभेद होत असेल तर नायब राज्यपाल यांचा निर्णय अंतिम राहील, अशी तरतूद या नव्या अध्यादेशात करण्यात आली आहे. पण हे विधेयक का आणलं गेलं? तर 1991 साली घटनेत 69 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्यामुळे दिल्लीला ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र’ म्हणजेच ‘राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश’चा दर्जा मिळाला. यासाठी गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऍक्ट 1991 करण्यात आला. पण यात काही त्रुटी असल्याचं सांगत केंद्र सरकारने 2021 मध्ये या कायद्यात सुधारणा केली.
विधानसभेचे अधिवेशन कधी घ्यायचं अशा अनेक बाबतीतल्या निर्णयांचे अधिकार हे नायब राज्यपालांकडे असतील. तसंच दिल्लीचे मंत्रिमंडळ प्रशासकीय बाबींशी संबंधित निर्णय घेऊ शकत नाही, अशीही यात तरतूद करण्यात आलेली. पण या कायद्याला दिल्लीच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. ज्यावर 11 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला की दिल्लीतील नोकरशाहीवर केवळ निवडून आलेल्या सरकारचं नियंत्रण असेल. म्हणजेच अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगचे अधिकार सुद्धा दिल्ली सरकारला असतील, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. मात्र गुरुवारी 3 ऑगस्टला लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.
इंडिया विरुद्ध एनडीए
लोकसभेत सत्ताधारी भाजपा आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचं संख्याबळ जास्त आहे, त्यामुळे तिथे हे विधेयक मंजूर होणार हे साहजिक होतं. पण खरी लढाई तर राज्यसभेत होती. कारण राज्यसभेत विरोधी पक्षांचं संख्याबळ अधिक आहे. पण असं असलं तरी हे विधेयक म्हणजे विरोधी पक्षांच्या आघाडी इंडियासाठी सुद्धा एक परीक्षाच होती. कारण इंडियाची स्थापन झाल्यानंतर ही पहिलीच भाजपविरोधी लढत होती. यातून इंडियाची ताकद व एकजूट दिसणार होती. पण तरीही भाजपने यात बाजी मारलीच. खरंतर राज्यसभेचं एकूण संख्याबळ 238 सदस्यांचं आहे. त्यानुसार दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर होण्यासाठी 120 मतं असणं आवश्यक होतं. पण 238 पैकी 7 जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सभागृहाच्या एकूण संख्याबळाच्या निम्म्या म्हणजे 119 मतांचा पाठिंबा असणं अपेक्षित होतं.
राष्ट्रवादीच्या भूमिकेबाबत पुन्हा संभ्रम
या विधेयकासाठी जवळपास सगळ्याच राजकीय पक्षांनी व्हीप काढला होता. विशेष म्हणजे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह व्हिल चेअरवर असतानाही ते यावेळी सभागृहात उपस्थित राहिले. मात्र राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांकडून कुठलाही व्हिप काढण्यात आला नव्हता. जरी शरद पवार या विधेयकाच्या विरोधासाठी सभागृहात हजर होते असले तरी अजित पवार गटाचे एकमेव खासदार प्रफुल्ल पटेल हे मात्र यावेळी गैरहजर राहिले. जर प्रफुल्ल पटेल उपस्थित राहिले असते तर अर्थात त्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं असतं आणि शरद पवार गटाकडून त्यांच्यावर उल्लंघनाची कारवाई झाली असती. पण पटेल गैरहजर राहिले आणि राष्ट्रवादीत खरंच दोन गट आहेत की नाहीत यात पुन्हा एकदा संभ्रम निर्माण झाला.
संख्याबळ नसताना बिल पास कसं झालं?
दरम्यान, या विधेयकासाठी आवाजी मतदान पद्धतीने मतदान घेण्यात येणार होतं. पण तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे मतपत्रिकेच्या माध्यमातून मतदान घेण्यात आलं. या मतदानातून सर्वाधिक मतं ही विधेयकाच्या बाजूने पडली. म्हणजेच विधेयकाच्या बाजूने 131 मतं पडली. तर विरोधात 102 मतं पडली. पण भाजपकडे राज्यसभेतलं संख्याबळ हे 111 आहे. मग हे कसं शक्य झालं? तर तेलगु देसम आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या प्रत्येकी एका सदस्यानं विधेयकाला पाठिंबा दिला. शिवाय बिजू जनता दल आणि वायएसआर काँग्रेसच्या प्रत्येकी 9 सदस्यांनी सुद्धा या विधेयकाच्या बाजूने मत दिलं. त्यामुळे भाजपाप्रणीत एनडीएचं संख्याबळ 131 झालं आणि राज्यसभेतही बहुमत मिळाल्याने हे विधेयक झालं.
