केंद्र सरकारकडून सीबीआय (CBI) आणि ईडी (ED) यांसारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येतो. अशातच या दोन्ही यंत्रणांच्या संचालकांचा कार्यकाळ हा दोन वर्षांवरून पाच वर्षांचा करण्याचा निर्णय मोदी सरकारकडून घेण्यात आला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या या निर्णयाला मोठा झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीचे संचालक संजय मिश्रा (ed director Sanjay Mishra) यांचा तिसरा कार्यकाळ बेकायदेशीर घोषित केला आहे. हा मोदी सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांना सलग तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. ज्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. पण आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवणे बेकायदेशीर ठरवले आहे. मोदी सरकारच्या निर्णयानुसार मिश्रा यांचा कार्यकाळ 18 नोव्हेंबर, 2023 पर्यंत वाढवण्यात आला होता. पण आता ही मुदतवाढ बेकायदेशीर ठरवण्यात आल्याने मिश्रा यांना त्यांची प्रलंबित कामं पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जुलै 2023 पर्यंत मुदत दिली आहे.
कोण आहेत संजय मिश्रा? (Who Is Sanjay Kumar Mishra)
नोव्हेंबर, 2018 मध्ये संजय मिश्रा यांची अंमलबजावणी संचालनालयाचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मिश्रा हे 1984 च्या बॅचचे भारतीय महसूल सेवेचे (IRS) अधिकारी आहेत. ईडीमध्ये नियुक्ती होण्यापूर्वी मिश्रा हे दिल्लीत आयकर विभागाचे मुख्य आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. आयकर विभागातील त्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे त्यांची ईडीच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. तर गेल्या वर्षी त्यांना तिसरी मुदतवाढ मिळाली होती.
केंद्र सरकारने ईडी आणि सीबीआयच्या संचालकांचा कार्यकाळ वाढवण्याचा निर्णय घेत एक अध्यादेश काढला. त्यानुसार ईडी आणि सीबीआयच्या संचालकांचा कार्यकाळ दोन वर्षांहून पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अध्यादेशामध्ये या संस्थांच्या प्रमुखांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर एक-एक वर्षांनी तीन वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो, अशी तरतूद करण्यात आली. मात्र सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करण्यात आला.
ईडी, सीबीआय यासारख्या यंत्रणा या स्वायत्त संस्था असून केंद्र सरकार तपास यंत्रणांमध्ये हस्तक्षेप करत आहे, असा दावा विरोधकांकडून करण्यात आला. या संस्थांच्या पारदर्शक कामकाजासाठी सरकारचे नियंत्रण असता कामा नये, अशी मागणी करण्यात आली. या मुद्यावरून लोकसभेत देखील गदारोळ झाल्याचा पाहायला मिळालं.
