नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (Reserve Bank of India) चलनविषयक धोरण समितीची बैठक आजपासून सुरू होत आहे. या बैठकीत आरबीआयची चलनविषयक समिती धोरणात्मक व्याजदरांमध्ये कोणत्या प्रकारची सुधारणा करायची याचा निर्णय घेईल. तीन दिवसांच्या कार्यक्रमासाठी दर दोन महिन्यांनी चलन समितीची बैठक होते. यावेळी ही बैठक आजपासून म्हणजेच 6 जून 2023 पासून सुरू होत असून 8 जून रोजी धोरण जाहीर केले जाईल. आरबीआय यावेळीही रेपो दरात (RBI Repo Rate) कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेऊ शकते, असा् अर्थतज्ज्ञांचा विश्वा
गरज पडल्यास व्याजदर पुन्हा वाढवता येईल (Interest rate can be increased again)
एप्रिलमध्ये झालेल्या मागील बैठकीत रेपो दरात (RBI Repo Rate) कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र, आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी त्याचवेळी सांगितले होते की, हा निर्णय केवळ या बैठकीसाठी घेण्यात आला आहे. यापुढेही व्याजदर कायम ठेवण्याची गरज नाही. गरज पडल्यास ते पुन्हा वाढवता येईल. अशा परिस्थितीत या बैठकीत काय निर्णय होतो हे पाहावे लागेल.
रेपो दर म्हणजे काय ? ( What is Repo Rate?)
सार्वजनिक, खाजगी आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील बँकांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेणे आवश्यक आहे आणि ते ही कर्जे भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून घेतात. RBI कडून बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज दिले जाते त्याला रेपो दर म्हणतात. रेपो दर हा एक प्रकारचा बेंचमार्क आहे, ज्याच्या आधारावर इतर बँका सामान्य लोकांना दिलेल्या कर्जाचा व्याजदर ठरवतात.
सध्याचा रेपो दर किती आहे? (What is Current Repo Rate)
मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत, RBI ने व्याजदरात 2.50% वाढ केली आहे. एप्रिलमध्ये झालेल्या बैठकीत रेपो दर 6.50% वर स्थिर ठेवण्यात आला होता. रिव्हर्स रेपो दर 3.35%, बँक दर 5.15% आणि किरकोळ स्थायी सुविधा दर 6.75% आहे.
तुमच्यावर कसा परिणाम होतो?
रेपो दर वाढला की बँकांना जास्त व्याजदराने कर्ज मिळते. अशा परिस्थितीत बँका सामान्य माणसासाठी गृहकर्ज, कार कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचे व्याजदरही वाढवतात आणि याचा परिणाम ईएमआयवर होतो. म्हणजेच रेपो रेट वाढल्याने ईएमआयही वाढतो.
