संसदेत नुकतंच डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक (Data Protection Bill) मंजूर झालं आहे. या विधेयकावर आता महामहिम राष्ट्रपती यांची स्वाक्षरी झाली आणि आहे. हा कायदा भारतीय डिजिटल क्षेत्रातील एक नवा अध्याय असणार आहे. आपण सगळेच डिजिटल जगात आहोत त्यामुळे डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक म्हणजे नक्की काय व त्याचे वैशिष्ट्य जाणून घेऊयात त्याआधी या विषयाची पार्श्वभूमी काय आहे हे देखील समजून घेऊ.
वैयक्तिक डेटा म्हणजे काय?
आपले नाव, गाव, जन्म, लिंग, धार्मिक व राजकीय विचार तसेच सोशल मीडियावरील आपले फोटो किंवा आपल्या आधार कार्डचा डेटा, बँकेचा तपशील व इतर खासगी माहिती याला आपला वैयक्तिक डेटा असे ढोबळपणे म्हणता येईल.
२०१७ मध्ये पहिल्यांदा हा विषय चर्चेत आला होता कारण सर्वोच्च न्यायालयाने एका केसमध्ये भारतीय संविधानातील कलम २१ नुसार खासगी जीवनाचा हक्क (राईट टू प्रायव्हसी) हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे असा महत्वाचा निर्णय दिला होता तसेच वैयक्तिक डेटाच्या गोपनीयतेबाबत चिंता व्यक्त केली होती. याचाच आधार घेत केंद्र सरकारने याविषयावर मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.एन.श्रीकृष्ण यांच्या नेतृत्वात एक विशेष समिती स्थापन केली होती.
या समितीने २०१९ मध्ये केंद्र सरकारला आपला मसुदा सादर केला. गेल्या ६ वर्षात केंद्र सरकारने अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या आणि विविध सरकारी एजन्सी सोबत चर्चा करून या मसुद्यात महत्वाचे बदल केले. त्यातुनच भारतीय नागरिकांची डिजिटल स्वरूपातील वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवणारा पहिला कायदा आता बनणार आहे.
हा कायदा इतका महत्वाचा का आहे? (Why Data Protection Bill is important)
नागरिकांचा डेटा सुरक्षित रहावा, त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी सरकारने हा नवीन कायदा आणला आहे. गेल्या काही काळात नागरिकांचा वैयक्तिक डेटा चोरुन त्याचा गैरवापर केल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. ऑनलाईन विश्वात नागरिकांच्या वैयक्तिक डेटाची मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर खरेदी-विक्री देखील केली जाते. या सर्व गोष्टींना आळा घालण्यासाठी हा कायदा महत्वाचा ठरणार आहे. यापुढे कोणत्याही संस्थेने किंवा कंपनीने असा गैरप्रकार केला तरी त्यासाठी आता तब्बल २५० कोटी रुपयांपर्यंत दंड असणार आहे त्यामुळे आता कोणत्याही कंपनीला जास्त काळासाठी डेटा साठवता येणार नाही. हा कायदा लागु झाल्यानंतर भारतियांना त्यांचा डेटा साठवण्याबाबत, त्याचा वापर कसा करणार, त्यात सुधारणा करणे किंवा तो काढुन टाकणे याबाबत विचारण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे.
तुमचा वैयक्तिक डेटा गोळा करण्यासाठी कंपन्यांना तुमची परवानगी घ्यावी लागेल. १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्यांसाठी त्यांच्या पालकांची परवानगी लागेल. एखाद्या व्यक्तीने मात्र काही कारणासाठी स्वतःहू माहिती दिलेली असेल तर त्याठिकाणी अशा परवानगीची गरज नसेल. उदा. सरकारी योजनांसाठी अर्ज करताना, रोजगारासाठी, मेडिकल इमर्जन्सी इ.
भारतीय इंटरनेट युजरच्या वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी एक डेटा संरक्षण मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे त्यामुळे काही विवाद झाल्यास डेटा संरक्षण मंडळ त्याबद्दल निर्णय घेईल. त्यामुळे नागरिकांच्या डेटाचा गैरवापर रोखता येईल.
या कायद्यानूसार कंपन्यांना डेटा साठवणूक भारतातच करावी लागेल. पाकिस्तान किंवा दहशतवादी पार्श्वभूमी असलेल्या इतर कोणत्याही देशांना साठवणूक केलेला डेटा पाठवण्यास मनाई असेल. डेटा साठवणूक सर्व्हर आपल्या देशात किंवा फक्त मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या देशातच असेल व सरकारकडून लवकरच या देशांची यादी जाहीर केली जाईल.
इतकं असलं तरी या कायद्याबाबत काही लोकांनी चिंता देखील आहे. या कायद्यातील काही गोष्टींना विरोध देखील होत आहे. त्या कोणत्या ते पाहुयात..
केंद्र सरकार किंवा इतर सरकारी संस्था अमर्यादित काळासाठी डेटा ठेवू शकतील अशी विशेष तरतूद या कायद्यात असल्यामुळे विरोधी पक्षांनी सरकार टीका केली आहे.
हा कायदा माहिती अधिकार कायद्याला (RTI) कमजोर करू शकतो व यामुळे सरकारी अधिकारी स्वतःच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करू शकतात अशी देखील भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.
माध्यम समूहांची प्रतिनिधी संघटना असलेल्या एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियानेही या कायद्यामुळे आरटीआय अंतर्गत केलेल्या काही याचिका माहिती अधिकाऱ्यांकडून नाकारण्यात येऊ शकतात अशी चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच या कायद्यामुळे पत्रकार, त्यांचे सूत्र आणि नागरिकांवरील पाळत वाढण्याची भिती देखील व्यक्त केली आहे.
तसेच डेटा सुरक्षिततेसाठी जे मंडळ तयार करण्यात येणार आहे त्यातील सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून होणार असल्याने काही तज्ज्ञांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे परंतु मंडळाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असले तरी उच्च न्यायालयात अपील करता येणार आहे त्यामुळे काही तज्ज्ञांनी याला पाठिंबा दिला आहे.
इतर देशात डेटा संरक्षण कायदे आहेत का?
अमेरिका, युरोपिअन युनियन, जर्मनी, फ्रान्स, चीन या देशात डेटा संरक्षण कायदे यापूर्वीच लागू झाले आहेत. तसेच जगभरातील १३७ देशांनी डेटा संरक्षण कायदे लागू करण्याची तयारी केली आहेत
भारतात लागू होणार डेटा संरक्षण कायदा नागरिकांच्या किती फायदेशीर ठरणार आहे हे कायदाच्या अंमलबजावणीनंतरच समजेल तोपर्यंत आपला वैयक्तिक डेटा संरक्षण करण्यासाठी आपल्याला स्वतःच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे हे नक्की.
The Digital Protection Act information is very informative to every Indian citizen. It is good that you have taken a good initiative to publish in Marathi so that it would read in large numbers by Maharashtrians.
I appreciate your good column for the benefit of every citizen. Hopefully you will give such a informative news in future too.
Thanks a lot.
I have already given my comments