सोमवार, 17 जुलैपासून विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन (Monsoon Session) सुरू होत आहे. 17 जुलै ते 4 ऑगस्ट असे 3 आठवडे हे अधिवेशन असणार आहे. पण या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांसमोर मोठा पेच निर्माण होणार आहे. कारण शिवसेनेसारखी (shivsena) परिस्थिती आता राष्ट्रवादीतही (ncp) उद्भवली आहे. दोन्ही पक्षांचे आता दोन-दोन प्रतोद आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेसाठी अधिकृत व्हीप कोणता असणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडून राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचा सरकारमध्ये समावेश झाला, त्यानंतर हे पहिलंच अधिवेशन होत आहे. त्यामुळे शिवसेनेसह खरा राष्ट्रवादी पक्ष कोणता असा प्रश्न विधिमंडळासमोर निर्माण झाला आहे. त्यातच व्हीप कुणाचा मानायचा यावरूनही अधिवेशनात गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. कारण अजित पवारांनी राष्ट्रवादीत बंड केलं आणि थेट शिंदे-भाजप सरकारसोबत युती केली. त्यांच्यासोबत 9 आमदारांनी सुद्धा मंत्रिपदाची शपथ घेतली.
याशिवाय पक्षाचं बहुमत आपल्याकडेच आहे, असा दावाही अजितदादा करत आहेत. पण राष्ट्रवादीतला एक गट मात्र शरद पवारांशी एकनिष्ठ आहे. पण असं असलं तरी राष्ट्रवादीचं प्रतोदपद हे अनिल पाटील यांच्याकडे होतं. पण त्याच अनिल पाटलांनी अजित पवारांच्या बंडखोरीला पाठिंबा दिला. त्यामुळे शरद पवारांनीही अजित पवारांच्या बंडखोरीनंतरच्या काही तासांतच जितेंद्र आव्हाड यांची विरोधी पक्षनेते पदावर नियुक्ती केली. शिवाय प्रतोदपदही आव्हाडांकडेच सोपवलं.
व्हीप कुणाचा?
अजित पवारांनी आपल्या गटाचा प्रतोद म्हणून अनिल पाटील यांनाच कायम ठेवलं. यामुळे आता राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटाकडून प्रतोद नेमण्यात आले आहेत. पण व्हीप कुणाचा लागू होणार असा प्रश्न आता उपस्थित झाला असून व्हीपसंदर्भात बोलताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे, त्याप्रमाणे राजकीय पक्षांच्या भूमिकेनुसारच व्हीप नेमणं अपेक्षित आहे. त्यानुसार मी व्हीप संदर्भात निर्णय देईन, असं नार्वेकरांनी म्हंटलं.
“हा आकड्यांचा खेळ नाही”
यापूर्वी असाच प्रश्न शिवसेनेतही उपस्थित झाला होता. मागच्या वर्षी शिवसेनेत बंड झालं होतं. एकनाथ शिंदेंनी आपणच खरी शिवसेना म्हणत पक्षावर दावा केला. पण तेव्हा शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू होते, जे उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे शिंदेंनी त्यांचा प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांच्यावर ही जबाबदारी दिली. मग हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आणि सर्वोच्च न्यायालयाने असं म्हंटलं की “हा खेळ आकड्यांचा नाही. फक्त सभागृहातील बहुमत पाहून अध्यक्षांनी कोणता पक्ष अधिकृत आहे, हा निर्णय घेवू नये”, असं सांगत कोर्टाने गोंगावलेंची नियुक्ती अवैध ठरवली.
अध्यक्षांच्या कोर्टात चेंडू
याशिवाय शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतही पुन्हा एकदा नोटीस बजावण्यात आली आहे. सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती प्रभू यांनी या याचिकेमध्ये केली. त्यावर शुक्रवारी न्यायालयाने अध्यक्षांना महत्त्वाचे निर्देश दिले व दोन आठवड्यांची मुदतही अध्यक्षांना दिली. आता पुन्हा अध्यक्षांच्या कोर्टात चेंडू गेला आहे. त्यामुळे ते काय निर्णय देतात हे पाहावं लागेल. आता अध्यक्षांच्या दृष्टीनं कोणता पक्ष खरा? आणि कोणत्या पक्षाचा व्हीप अधिकृत आहे? हे लवकरच समजेल. तसंच जर अध्यक्षांनी शिंदे गटाचे 16 आमदार अपात्र ठरवले तर एकनाथ शिंदेंचं मुख्यमंत्रीपद जाणार का? आणि त्याच निष्कर्षांनुसार ते राष्ट्रवादीच्या 9 आमदारांना अपात्र ठरवणार का हे पाहणंही महत्त्वाचं असेल.
