पुणे : न्यायालयात टिकेल असे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी सकल मराठा समाजातर्फे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबीची प्रमाणपत्रे सहजासहजी मिळावीत यासाठी कायदेशीर बाजू सरकारकडे मांडण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजातील ज्येष्ठ कायदे तज्ञ,संख्या शास्त्रज्ञ,समाज शास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ व इतिहास आणि समाजशास्त्रीय अभ्यासकांची एक राज्यस्तरीय तज्ञ समिती तात्काळ नेमण्याचा निर्णयही रविवारी सकल मराठा समाज आयोजित आरक्षण परिषदेत घेण्यात आला.
तसेच यावेळी प्रदीर्घ चर्चेनंतर आंदोलने व मोर्चांपेक्षाही न्यायालयात कायदेशीर लढा एकजुटीने व ताकदीने लढण्यास प्राधान्य द्यायला हवे.मराठा आरक्षणाच्या मार्गात आडकाठी आणणाऱ्यां अनेक घटकांनी बेकायदेशीररित्या आरक्षण मिळवून आरक्षणाची कशी लूट केली आहे हे आता न्यायालयात उघडे पाडले पाहिजे अशी भूमिका उपस्थितांतील अनेक मान्यवरांनी यावेळी व्यक्त केली.
जालना जिल्ह्यात मनोज जरंगे यांच्या आनंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर सकल मराठा समाजातर्फे ही महत्वपूर्ण परिषद पौड रस्त्यावरील चांदणी चौकातील हॉटेल गार्डन कोर्ट येथे आयोजित करण्यात आली होती.या बैठकीस समाजातील काही पदाधिकारी,कायदे तज्ज्ञ , ज्येष्ठ विधीज्ञ,अभ्यासक व विविध विषयांतील तज्ज्ञ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.सकाळी 11 वाजता सुरू झालेली ही बैठक सायंकाळी 7 वाजता संपली.या बैठकीस माजी कुलगुरू सर्जेराव निमसे, ऍड.विजयकुमार सपकाळ,ऍड.आशिष गायकवाड,ऍड राजेश टेकाळे, एमपीएससीचे मा.चेअरमन मधुकरराव कोकाटे, मा.कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट,डी डी देशमुख,ऍड रमेश दुबे पाटील, ऍड मिलिंद पवार,चंद्रकांत पाटील,राजेंद्र कोंढरे, संजीव भोर, प्राचार्य प्रल्हाद बोराडे, माधव देवसरकर. ॲड सुहास सांवत, डॉ.अभय पाटील,गणेश गोलेकर,विनोद साबळे, डॉ.संजय पाटील,सुरेश नलावडे ,प्रचार्य उदय पाटील,सुधीर राजेभोसले,रघुनाथ चित्रे, राजाभाऊ देशमुख,धनंजय जाधव,प्रवीण पिसाळ,राजेंद्र निकम,व्यंकटराव शिंदे,बाबासाहेब शिंदे, महेश टेळे, ऍड अनुराधा येवले,ऍड धीरज ढेरे,प्रशांत इंगळे,प्रा.उदय पाटील, अनिल गायकवाड, शरदनाना थोरात,नितीन चव्हाण,गणेश कदम,बाळासाहेब आमराळे,राजेंद्र कुंजीर, व्यंकटेश बोडखे,अमर पवार यांचेसह अनेक सेवानिवृत्त उच्चपदस्थ अधिकारी,तज्ञ, अभ्यासक 125 हुन अधिक जण छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, लातूरसह मराठवाडा, पुणे, विदर्भ, नाशिक, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, ठाणे,कोकण, मुंबई आदी भागातून उपस्थित होते.सहा तासाहून अधिक वेळ चाललेल्या या परिषदेत सर्वांनी आपली मते व भूमिका परखडपणे मांडली.
कायदे तज्ञ,अभ्यासक, विविध विषयांतील शास्त्रज्ञ यांची तज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली असून आठवडाभरात या समितीतील सर्व तज्ञांची नावे माजी कुलगुरू सर्जेराव निमसे व इतर तज्ञ पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करणार आहेत.तसेच परिषदेत झालेली विस्तृत चर्चा व सर्वोच्च न्यायालय,उच्च न्यायालयातील विधिज्ञ आणि विविध विषयांतील तज्ञ यांचे अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर मराठा आरक्षण व मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत भूमिका घेतली जावी,समाजाची मागणी कायदेशीर दृष्ट्या परिपूर्ण असावी असा निर्णयही सर्वानुमते घेण्यात आला आहे.ही तज्ञ समिती प्रतिष्ठित प्रोफेशनल लिगल फर्म कडून मराठा आरक्षणाबाबतचा अभिप्राय प्राप्त करून त्याप्रमाणे पुढील दिशा ठरवणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने नेमलेल्या न्यायमूर्ती भोसले समितीच्या प्राप्त सूचना व सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी सर्व कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करून सांघिक प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या कुरेटीव्ह पिटीशनमध्ये मराठा समाजाचा सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा दर्जा पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी,तसेच मराठा समाजाचे सार्वजनिक सेवेतील प्रतिनिधित्वाच्या टक्केवारीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गृहित धरलेले सूत्र इंद्रा सहानी निकालास कसे छेद देणारे आहे,अशा बाबी प्रभावीपणे मांडण्यासाठी सरकारवर दबाव व न्यायालयात प्रयत्न केले जाणार आहेत.
मराठा व कुणबी एकच असल्याच्या सामूहिक पुराव्यांच्या आधारे मराठा व्यक्तींना वैयक्तिक जातीचे दाखले देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यास तो न्यायालयात टिकणार नाही, मात्र मराठवाड्यात किंवा महाराष्ट्रात जिथे जिथे मराठा बांधवांकडे जुन्या कुणबीच्या नोंदी आढळतील त्यांना सहज,सोप्या मार्गाने कुणबीचे प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे असे स्पष्ट मत बहुतांश कायदे तज्ञांनी या परिषदेत नोंदवले आहे.
सततच्या आंदोलनांतून समाजाच्या पदरात काही पडण्याऐवजी तरुणांची आयुष्य उध्वस्त होत असतील तर समाजाने आंदोलनांऐवजी एकजुटीने कायदेशीर लढा लढण्यासाठी कटिबद्ध झाले पाहिजे असे मतही अनेक तज्ञांनी यावेळी मांडले.मराठा आरक्षणाचा सोक्षमोक्ष लागेपर्यंत ज्या मराठा बांधवांना जुन्या नोंदीच्या आधारे कुणबीचे दाखले मिळत असतील त्यांनी ते काढले पाहिजेत कारण तो आपला कायदेशीर हक्क आहे.ज्यांना कुणबीचे दाखले मिळत नाहीत अशांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घ्यावा,सद्य परिस्थितीत मिळणाऱ्या या आरक्षणाच्या लाभांपासून मराठा बांधवांना अनभिज्ञ ठेवून मराठा तरुणांना नैराश्येच्या गर्तेत कोणीही ढकलण्याचा प्रयत्न करू नये असे आवाहनही या परिषदेतून करण्यात आले आहे.
