राज्याच्या राजकारणात गेल्या दोन वर्षात दोन मोठे बंड होतात आणि तेही मोठ्या पक्षात. बरं, यामागे ‘महाशक्ती’ म्हणून भारतीय जनता पक्ष आहे हे आता सर्वश्रुत आहेच. परंतु हे दोन्ही बंड यशस्वी करण्यामागे खरे सूत्रधार कोण असेल तर ते भाजप नेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत, हेही तितकंच खरं. (Devendra Fadnavis mastermind behind Shivsena and NCP split) 2022 मध्ये शिवसेना आणि 2023 मध्ये राष्ट्रवादी पक्ष फोडून राजकिय भूकंप घडवणाऱ्या फडणवीसांनी आता खऱ्या अर्थाने त्यांचा ‘बदला’ पुर्ण केल्याचं बोललं जातंय. पण हा ‘बदला’ नेमका कशाचा आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी तो कसा पुर्ण केला, हे सविस्तर पुढे पाहुयात.
महाविकास आघाडी सरकार आणि शिवसेना
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर २ घटना घडल्या ज्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना बॅकफूटवर जावं लागलं होतं. त्यापैकी पहिली घटना होती भाजप-शिवसेनेची युती तुटणं आणि महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना.
शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या युतीला महाराष्ट्राच्या राजकारणात विशेष महत्त्व होतं. हिंदुत्वाच्या अजेंड्यावर एकत्र आलेल्या या दोन राजकिय पक्षांनी 1995 आणि 2014 अशी दोन वेळा राज्यात सत्ता मिळवली. मात्र ही युती 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर तुटली आणि राज्याच्या राजकारणात वादळ उठलं. खरंतर 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील जनतेने भाजप शिवसेनेच्या युतीला कौल दिला होता. मात्र मुख्यमंत्री पदावरून ही युती तुटली. शिवसेनेने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सोबत महाविकास आघाडी करत सरकार स्थापन केलं. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले.
देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या नेतृत्वातील भाजपला सत्तेपासून बाहेर ठेवण्यासाठी शिवसेना त्यांनी वर्षानुवर्षे विरोध केलेल्या काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत गेली. फडणवीस यांच्यासाठी हा मोठा धक्का होता. विधानसभेत राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपला विरोधात बसावं लागलं होतं.
राज्यातलं महाविकास आघाडी सरकार पुढे 25 वर्षे टिकेल असा दावा काही नेते करत होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र शांतपणे पावलं टाकत शिवसेनेला आणि परिणामी महविकास आघाडीच्या सरकारला खिंडार पाडायचं काम सुरू ठेवलं. गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी बंडखोरी केली आणि उद्धव ठाकरेंचं सरकार पडलं. उद्धव ठाकरेंच्या हातातून केवळ सत्ताच गेली नाही तर शिवसेना पक्ष देखील एकनाथ शिंदे यांनी मिळवला.
2019 ला उद्धव ठाकरेंनी युती तोडल्याचा आणि सर्वात मोठा पक्ष असूनही विरोधात बसावं लागल्याचा हा ‘बदला’ होता असं बोललं जातं. देवेंद्र फडणवीस यांचा राजकीय विश्वातला आतापर्यंतचा अनुभव पाहता त्यांनी अगदी शांतपणे खेळी खेळली, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
पहाटेचा शपथविधी आणि राष्ट्रवादीची खेळी
2019 ला मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदारीवरुन भाजप-शिवसेना युती तुटली. त्यानंतर शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत सरकार बनवण्याची तयारी सुरु होती. याचवेळी राष्ट्रवादी आणि भाजपमध्ये देखील एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलणी सुरु होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्याकाळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घेतलेली भेट ही महाराष्ट्राच्या सरकार स्थापनेसाठीच होती, असा दावा अनेकांकडून केला जातो.
पडद्यामागे अशा सगळ्या घडामोडी घडत असताना अचानक एक दिवस सकाळी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणुन देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री म्हणुन अजित पवार यांनी शपथ घेतली. पहाटेचा शपथविधी म्हणुन हा सोहळा सर्वांच्या लक्षात राहिला. मात्र हे सरकार केवळ अडीच दिवस टिकलं. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी आपला या सरकारला पाठिंबा नसल्याचं जाहीर केलं. अजित दादांसोबत गेलेले राष्ट्रवादीचे आमदार देखील एक-एक करुन परत शरद पवारांकडे पोचले. त्यामुळे हे सरकार कोसळलं. देवेंद्र फडणवीस यांना बॅकफुटवर नेणारी ही दुसरी घटना होती.
शिवसेनेसोबतची युती तुटल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी हा दुसरा मोठा धक्का होता. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आलं. फडणवीस यांनी आपलं राजकीय कौशल्य पणाला लावून ते सरकार पाडलं खरं पण राष्ट्रवादीने सरकार स्थापनेसाठी बोलणी करुन नंतर अडीत दिवसात सरकार पडल्याची दुःख त्यांच्या मनात कायम होतं असं बोललं जातं.
याचाच वचपा काढण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपने राष्ट्रवादीच्या सर्वात मोठ्या नेत्याला आपल्या जाळ्यात ओढलं आणि पक्षात उभी फूट पाडली. इतकंच नव्हे तर शिवसेनेप्रमाणेच आता राष्ट्रवादी पक्षावर देखील बंडखोर नेत्यांनी आता दावा ठोकला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या हातातून शिवसेना हिसकावली गेली तशीच शरद पवारांच्या हातून राष्ट्रवादी काढून घेतली जाणार का हे येत्या काळातच समजेल.
खरंतर एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या सोबतीने राज्यातील सरकारकडे बहुमतापेक्षा जास्त आकडा आहे. मात्र तरीही अजित पवार आणि त्यांच्यासोबत राष्ट्रवादीच्या आमदारांना सरकारमध्ये सामील करुन घेण्यामागे शरद पवार आणि राष्ट्रवादीने २०१९ मध्ये दिलेला दगा कारणीभूत असल्याचं सांगितलं जात आहे.
