नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडिया इमारत लवकर ताब्यात घेण्यासाठी पाऊले उचलण्यात येत असून एअर इंडियाचे सर्व बुडीत उत्पन्न व अन्य दंड माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडियाची ही इमारत मोक्याच्या ठिकाणी असून येथून विलोभनीय देखावा दिसतो. ही इमारत मंत्रालयापासून जवळ असून १६०१ कोटी रुपयांस महाराष्ट्र शासन ही इमारत खरेदी करणार आहे. २२ मजली या इमारतीत ४६ हजार ४७० चौरस मिटर जागा शासकीय कार्यालयांसाठी उपलब्ध होऊ शकणार आहे. मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर अनेक विभाग मंत्रालयापासून दूर अंतरावर इतर ठिकाणी विखुरलेले असून त्यांच्या भाड्यापोटी २०० कोटीपेक्षा होणारा खर्च एअर इंडिया इमारत ताब्यात आल्यामुळे वाचेल. ही इमारत खरेदी करण्यापूर्वी राज्य शासनास देय असणारे अनर्जित (बुडीत) उत्पन्न आणि दंड माफ करण्यात येईल जेणेकरून ही इमारत लवकर रिकामी करून ताब्यात घेण्यात येईल.
मेगा वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना देखील सामुहिक प्रोत्साहन योजना
राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करून मेगा वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना देखील उद्योग विभागाच्या सामुहिक प्रोत्साहन योजनेचा लाभ देण्याचा तसेच नंदूरबार जिल्ह्याचा समावेश झोन तीन मधून झोन दोन मध्ये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
30 मे 2023 रोजी राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले असून यामध्ये 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येणार आहे. तसेच 5 लाखांपर्यंत रोजगार निर्मिती देखील होणार आहे. हे धोरण जाहीर झाल्यावर वेगवेगळ्या वस्त्रोद्योग घटक व संघटनांनी शासनास दिलेल्या निवेदनानुसार या धोरणात सुधारणा करण्यात येऊन आकांक्षित जिल्हा असलेल्या नंदूरबारचा समावेश झोन तीन मधून झोन दोन मध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उद्योग विभागाच्या सामुहिक प्रोत्साहन योजनेत वस्त्रोद्योग विशाल प्रकल्पांना दर्जा व प्रोत्साहने देण्यात येतील अशी सुधारणा देखील करण्यात आली.
बारामती येथे पोलीस श्वान प्रशिक्षण केंद्र उभारणार
पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यात मौजे गोजुबावी येथे पोलीस श्वान प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या पुणे येथे श्वान प्रशिक्षण केंद्र असून त्याचे बांधकाम मोडकळीस आलेले आहे. तसेच या ठिकाणी प्रशिक्षणासाठी सुविधा नाही. सध्या श्वान पथकात १०२ गुन्हे शोधक, ७४ बॉम्ब शोधक, ४५ अंमली पदार्थ शोधक, ५ गार्ड ड्युटी, ४ पेट्रोलिंग आणि बीडीडीएस पथकातील १२० असे ३५० श्वान असून पुणे येथे केवळ २० श्वान व हस्तकांना प्रशिक्षण देण्यात येते. नवीन प्रस्तावित श्वान प्रशिक्षण केंद्रात एकाच वेळी ५० श्वानाना प्रशिक्षण देण्याची सुविधा आहे. हे केंद्र सुमारे ७ हेक्टर जागेवर उभारण्यात येणार असून भविष्यात वन विभाग, उत्पादन शुल्क, कारागृह, एसडीआरएफ अशा संस्था देखील त्यांच्या श्वानाना प्रशिक्षण देऊ शकतात. या ठिकाणी श्वान ब्रिडींग सेंटर सुरु होऊ शकते. या प्रशिक्षण केंद्राकरिता एक पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि एक पशु वैद्यकीय अधिकारी मदतनीस अशी २ पदे देखील निर्माण करण्यात येतील. या केंद्राकरिता ५६ कोटी ७६ लाख १६ हजार ४४० एवढ्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र गोवंशीय प्रजनन अधिनियम लागू; उच्च उत्पादन क्षमतेची दुधाळ जनावरे वाढविणार
राज्यात उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या दुधाळ जनावरांची संख्या वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र गोवंशीय प्रजनन अधिनियम लागू करून यासाठी प्राधिकरण स्थापण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या जनावरांसाठी कृत्रिम रेतनावर भर देण्यात येत आहे. तथापि, कृत्रिम रेतनासाठी राज्य शासनाकडून उत्पादित केल्या जाणाऱ्या गोठित रेतमात्रांशिवाय सध्या बाजारात उपलब्ध इतर गोठित रेतमात्रांच्या गुणवत्तेची हमी देता येत नाही. या गुणवत्तेचे नियमन व तपासणी करण्यासाठी सध्या कोणतीही तरतूद नाही. गोठित रेतमात्रांच्या उत्पादन, साठवणुक, विक्री, वितरण यांचे नियमन करण्यासाठी “महाराष्ट्र गोवंशीय प्रजनन अधिनियम, 2023” हे विधेयक विधानमंडळात मांडण्यासाठी आज मान्यता देण्यात आली. या अंतर्गत महाराष्ट्र गोवंशीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणासाठी आवश्यक असलेली पदे उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने निर्माण करण्यात येतील.
