पुणे : सार्वजनिक धर्मादाय न्यासांतर्गत नोंद असलेल्या आणि वार्षिक ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च असलेल्या रुग्णालयांनी गरीब रुग्णांना सवलतीच्या दराने नियमानुसार व निर्धन रुग्णांस मोफत उपचार द्यावेत, अशा सूचना पुणे विभागाच्या धर्मादाय सह आयुक्त कार्यालयाने दिल्या आहेत.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मधील तरतुदीखाली नोंद असलेल्या सार्वजनिक धर्मादाय न्यासांतर्गत नोंद असलेल्या रुग्णालयांनी या बाबीचे पालन करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका (पीआयएल) क्र. ३१३२/२००४ मध्ये न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे.
Related posts
धर्मादाय रुग्णालयांनी एकूण खाटांच्या १० टक्के वाटा निर्धन रुग्णांसाठी मोफत उपचाराकरिता व १० टक्के खाटा दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी सवलतीच्या दराने उपचाराकरीता आरक्षित ठेवाव्या. तातडीच्या वेळी धर्मादाय रुग्णालयांनी रुग्णास ताबडतोब दाखल करून घ्यावे. रुग्ण स्थीर होईपर्यंत, त्यास प्राण वाचविण्याकरिताचे सर्व तातडीचे उपचार आणि प्रक्रिया यासाठीच्या अत्यावश्यक सर्व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. आवश्यकता वाटल्यास पुढील उपचारासाठी रुग्णास सार्वजनिक रुग्णालयात नेण्यासाठी वाहतुकीची सुविधा पुरवावी. तातडीचे रुग्ण म्हणून दाखल करून घेताना धर्मादाय रुग्णालयांनी रुग्णाकडून कोणतीही अनामत रक्कम मागू नये.
धर्मादाय रुग्णालयांनी खाट, निवासी वैद्यकीय अधिकारी सेवा, सुश्रृषा, अन्न (रुग्णालय जर पुरवित असेल तर), कापड, पाणी, वीज, सर्वसाधारण विशेष उपचाराकरिता आवश्यक असलेल्या नित्य निदान विषयक सेवा आणि हाऊस किपिंग इत्यादी नादेयक सेवा निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांना मोफत द्याव्यात. निर्धन रुग्णांच्या बाबतीत धर्मादाय रुग्णालयांनी प्रत्येक विभागातील वैद्यकीय तपासणी व उपचार पुर्णपणे मोफत द्यावेत.
निर्धन रुग्णाच्या देयकात ज्या सेवांची किंमत आकारलेली आहे, अशा सेवा त्या रुग्णालयातील सर्वात खालच्या वर्गासाठी असलेल्या दराने आकाराव्या. औषधे उपयोगात आणलेल्या वस्तु (कंझ्युमेबल्स) व शरीराच्या आत लावलेल्या वस्तू (इम्प्लांट) याचा आकार हा रुग्णालयांनी खरेदीच्या किंमतीत लावावा. जर डॉक्टरानी त्यांच्या मेहनतान्यात सूट दिली असेल तर असा मेहनताना अंतिम देयकामध्ये समाविष्ट करू नये. अशाप्रकारे तयार करण्यात आलेले देयेक हे निर्धन घटकातील रुग्णांच्या निधी खात्यातून खर्ची घालावे.
दुर्बल घटकातील रुग्णांच्या बाबतीत धर्मादाय रुग्णालयांनी प्रत्येक विभागातील वैद्यकीय तपासणी व उपचार सवलतीच्या दराने द्यावेत. आकारलेल्या सेवा त्या रुग्णालयातील सर्वात खालच्या वर्गाच्या रुग्णासाठी असलेल्या दराने आकाराव्यात. कंझ्युमेबल्स व इम्प्लांट्स यांचा आकार हा रुग्णालयांनी खरेदीच्या किंमतीत लावावा. मात्र दुर्बल घटकातील रुग्णांना कंझ्युमेबल्स व इम्प्लांट्स यांच्या देयकांची निदान पन्नास टक्के रक्कम द्यावी लागेल. तसेच डॉक्टरांनी मेहनतान्यात सूट दिली असल्यात अंतिम देयकातून ती वगळून अंतिम देयक दुर्बल घटकातील रुग्णांनी अदा केलेल्या निधी खात्यातून खर्ची घालावे.
धर्मादाय रुग्णालयांना त्यांचेकडे इतर स्रोतांमार्फत अथवा शासकीय रुग्णालये, नगरपालिका रुग्णालये आदींमार्फत आलेल्या निर्धन अथवा दुर्बल घटकातील रुग्णांना दाखल करुन घ्यावे लागेल. धर्मादाय रुग्णालये, रुग्णांचा आर्थिक दर्जा त्यांचेकडील वैद्यकीय समाजसेवक (मेडिकल सोशल वर्कर) यांच्याकरवी संबंधित त्या रुग्णांनी सादर केलेल्या तहसिलदार यांचे प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका, दारिद्र्य रेषेखालील पत्रिका यापैकी कागदपत्राच्या आधारे काळजीपूर्वक छाननी करुन पडताळणी करावा.
धर्मादाय सहआयुक्त किंवा त्याचा प्रतिनीधी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा स्तरावरील देखरेख समिती या योजनेच्या अंमलबजावणीची देखरेख आणि रुग्णांचे काही गाऱ्हाणी असतील तर त्याचा विचार करेल व त्याचा अहवाल धर्मादाय आयुक्तांना सादर करेल.
रुग्णालयांनी धर्मादाय योजनेचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्यास महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० कलम ६६ अन्वये दंड आकारण्यात येईल. त्या व्यतिरिक्त धर्मादाय आयुक्त सार्वजनिक प्रशासन निधीत भरावयाच्या अंशदानाची सूट पुढील वर्षापासून काढून घेण्यासाठी व संबंधीत रुग्णालयाकडून सार्वजनिक न्यास प्रशासन निधीत भरावयाच्या अंशदानाच्या रक्कमेच्या वसुलीबाबत राज्य शासनाकडे अहवाल देवून शिफारस करेल. तसेच धर्मादाय आयुक्त अशा रुग्णालयाला देण्यात आलेल्या अन्य सवलती, फायदे काढून घेण्यासाठी शासनाकडे विनंती करेल.
गरीब व निर्धन रुग्णाच्या नातवाईकाने रुग्णालयातील आरोग्य सेवकाकडे तहसिलदार यांच्याकडील वार्षिक उत्पादनाचा दाखला, शिधा पत्रीका, आधार कार्ड इत्यादी कागदपत्रे सादर करावीत. आरोग्य सेवक यानी मदतीस नकार दिल्यास रुग्णाने रुग्णालयातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवस्थापक, विश्वस्त यांच्याकडे मदतीबाबत दाद मागावी. रुग्णालयाने खाटा उपलब्ध असूनही पात्र रुग्णास उपचार नाकारलयास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होईल.
निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांनी जिल्ह्यातील धर्मादाय रुग्णालयांच्या यादीनुसार धर्मादाय रुग्णालयात उपचार घ्यावेत आणि रुग्णालय व्यवस्थापनाने रुग्णाचे उपचार नाकारल्यास संबंधितानी अधीक्षक रुग्णालय व निरीक्षक रुग्णालय धर्मादाय सह आयुक्त कार्यालय, पुणे यांचेशी संपर्क साधावा., असे आवाहन धर्मादाय सह आयुक्त सुधिरकुमार मु. बुक्के यांनी केली आहे.
